हाईकोर्ट के तीन जजों के साथ एक सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट में लाने के फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। कॉलेजियम ने 30 सितंबर की बैठक को ख़ारिज करने को लेकर लिखित बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के एतराज के बाद ये फैसला वापस ले लिया है।
दरअसल 30 सितंबर को शाम 4.30 बजे कॉलेजियम की निर्धारित बैठक नहीं हुई क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसमें शामिल नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 30 सितंबर को रात 9.15 बजे तक सुनवाई की थी। चूंकि बैठक नहीं हुई, इसलिए सीजेआई ललित ने 30 सितंबर को कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर प्रस्तावों के संबंध में उनके विचार मांगे जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर ने आपत्ति व्यक्त की क्योंकि पत्र संचलन की प्रक्रिया से जजों की नियुक्तियां नहीं होती बल्कि भौतिक उपस्थिति में निर्णय लिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने इस पर कहा है कि अगर कॉलेजियम के सदस्यों में पदोन्नति के प्रस्तावों को लेकर कोई असहमति नहीं है, तो यह तथ्य कि बैठक की एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई है, आपत्ति का आधार नहीं होना चाहिए। जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा दस नामों पर विचार को टालने का फैसला करने का जिक्र कर रहे थे, जब कॉलेजियम के दो न्यायाधीशों, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा पत्रों के माध्यम से उनके विचार मांगने पर आपत्ति जताई थी। चीफ जस्टिस ललित ने पत्रों को प्रसारित करने की अभूतपूर्व प्रक्रिया का सहारा लिया क्योंकि कॉलेजियम 30 सितंबर को दशहरा अवकाश से पहले अंतिम कार्य दिवस पर शारीरिक रूप से बैठक नहीं कर सका।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा आज जारी किए गए आधिकारिक बयान में एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के जजों के फैसलों की जांच के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है, जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं। कॉलेजियम ने एक ऑब्जेक्टिव मानदंड पर उम्मीदवारों की मेरिट का आकलन करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि, उद्देश्य मानदंड के सटीक पैरामीटर ज्ञात नहीं हैं। भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 26 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में पहली बार इस प्रक्रिया को पेश किया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश 26 सितंबर की बैठक में की गई थी। दस अन्य जजों के नामों पर भी कॉलेजियम विचार किया गया था। हालांकि, उनके विचार को 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया था क्योंकि कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने उम्मीदवारों के अधिक निर्णय की मांग की थी। इसलिए, बैठक को 30 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अधिक निर्णय प्रसारित किए गए।
हालांकि संभावित उम्मीदवारों के निर्णयों को प्रसारित करने और उनकी सापेक्ष योग्यता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की प्रक्रिया पहली बार 26 सितंबर, 2022 को हुई बैठक में पेश की गई थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम को मंजूरी दे दी गई थी। उस बैठक में, कॉलेजियम के कुछ सदस्यों द्वारा एक मांग उठाई गई थी कि हमारे पास अन्य उम्मीदवारों के अधिक निर्णय होने चाहिए। इसलिए, बैठक को 30 सितंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अधिक निर्णय प्रसारित किए गए।
हालांकि, 30 सितंबर को शाम 4.30 बजे निर्धारित बैठक नहीं हुई क्योंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इसमें शामिल नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 30 सितंबर को रात 9.15 बजे तक सुनवाई की थी। चूंकि बैठक नहीं हुई, इसलिए सीजेआई ललित ने 30 सितंबर को कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर प्रस्तावों के संबंध में उनके विचार मांगे। इस प्रस्ताव पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने अपने संबंधित पत्र दिनांक 01अक्तूबर 2022 और 07अक्तूबर2022 के माध्यम से सहमति व्यक्त की।
01अक्तूबर, 2022 के अलग-अलग पत्रों द्वारा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने पत्र दिनांक 30सितम्बर, 2022 में अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई। इस बीच, 7 अक्टूबर को, केंद्रीय कानून मंत्री ने सीजेआई ललित को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया, जो 9 नवंबर, 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।
केंद्रीय कानून मंत्री के पत्र के आलोक में, कॉलेजियम ने 30 सितंबर की बैठक को ख़ारिज करने का फैसला किया। 30 सितंबर की बैठक से संबंधित परिस्थितियों को समझाने के लिए कल बयान जारी किया गया।
कल जारी बयान में कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में, आगे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर, 2022 को बुलाई गई बैठक में बिना किसी विचार-विमर्श के बंद कर दिया जाता है। 30 सितंबर, 2022 की बैठक खारिज की जाती है।
9 अक्टूबर का आधिकारिक बयान कॉलेजियम के पांच सदस्यों- सीजेआई ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एस के कौल, एस अब्दुल नज़ीर और के एम जोसेफ द्वारा हस्ताक्षरित है।
पत्र में पदोन्नति के लिए निम्नलिखित नामों की सिफारिश की गई थी: न्यायमूर्ति रविशंकर झा (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश),न्यायमूर्ति संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश),न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार (मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
