उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ...
देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति...
आप इस पर विश्वास करेंगे कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273 में जारी निर्देश की सही व्याख्या की और इसके खिलाफ दो जजों की खंडपीठ ने गलत...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा, अगर कोई कर्मचारी अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाता है या झूठा शपथपत्र देता है तो वह नियुक्ति के अधिकार का हकदार नहीं रहता।
राजस्थान हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को खारिज करते...
झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन दो माह गुजरने के बाद भी सीबीआई की प्रगति शून्य है। अभी तक सीबीआई को इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं...
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले तीन प्रावधानों को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020...
मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षा को राज्य सूची से संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है कि...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान के 31 जुलाई 2019 के दूसरे निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक माह में पूरी...
क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे...
इलाहाबाद। एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का प्रस्ताव करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने दोहराया कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। न्यायपालिका अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से काम करती...
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