Wednesday, June 29, 2022

highcourt

नियुक्ति घोटाला:ममता के मंत्री सीबीआई के घेरे में 

कोलकाता। सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी, ग्रुप डी और सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के मामले में भारी घोटाला हुआ है। हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। ममता बनर्जी की...

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप कंपनियों के खिलाफ 50,000 करोड़ रुपये के गबन की जाँच पर स्टे हटाया

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सहारा ग्रुप को जोर का झटका दिया है। अदालत ने समूह से जुड़ी 9 कंपनियों के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द वायर और सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ दर्ज केस रद्द किया

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द वायर, इसके संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा के खिलाफ पिछले साल 26 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत की रिपोर्ट...

ताजमहल पर विवाद और उसकी हक़ीकत

ताजमहल पर दायर पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है। कानूनी जानकार, इस अजीबोगरीब जनहित याचिका का परिणाम जानते थे। अदालत ने याचिकाकर्ता को, इतिहास का अध्ययन करने, अकादमिक शोध के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रिया...

बंगाल की निर्भया: सीबीआई को सौंपी गयी जांच

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की निर्भया की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस कांड में हाथरस का अक्श नजर आता है तो उन्नाव की झलक भी मिलती है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता के पुत्र ने अपने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर वरवर राव की अस्थाई जमानत तीन महीने बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद के आरोपी पी वरवर राव को स्थायी मेडिकल बेल देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उनके मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अस्थायी जमानत की अवधि तीन महीने...

झारखंड: मसंस को प्रतिबंधित करने के बाद भी मजदूरों की ताकत को तोड़ने में नाकाम रही सरकार 

बोकारो। 11 फरवरी, 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने मजदूर संगठन समिति को झारखंड की तत्कालीन भाजपा नीत रघुवर दास सरकार द्वारा लगाये प्रतिबंध को वापस लेने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद संगठन से जुड़े तमाम मेहनतकश...

19 लाख ईवीएम गायब होने का मामला कर्नाटक विधानसभा में उठा, शशि थरूर ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब 

संविधान और कानून के शासन की अवधारणा वाले हमारे देश में यदि संवैधानिक संस्थाएं ही कानून और संविधान का मजाक बनाने पर उतारू हो जाएं तो उच्चतम न्यायालय के अलावा कोई अन्य इसे पटरी पर वापस नहीं ला सकता।...

कुरान को उद्धृत कर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं

यह कहते हुए कि पवित्र कुरान मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब या हेडगियर पहनना अनिवार्य नहीं करता है। 24 वें सूरा के 28-34,58-64.31,59 पारा में जो कुछ भी कहा गया है, हम कहते हैं, केवल निर्देशिका है, हिजाब न...

‘मजदूर संगठन समिति’ पर माओवादी होने का चस्पा हाईकोर्ट से खारिज, प्रतिबंध हटा

रांची। रांची उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियन ‘मजदूर संगठन समिति (एमएसएस)’ पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का आदेश 11 फरवरी, 2022 को जारी किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चन्द्रशेखर ने अपने आदेश में कहा है कि कोई...
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छत्तीसगढ़: भूमि अधिकार आंदोलन के तहत आयोजित हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास्टोरल सेंटर में भूमि अधिकार आंदोलन का राज्य सम्मेलन आयोजित हुआ। 28 जून...
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