Thursday, October 28, 2021

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सूचना आयुक्तों ने सीजेआई एनवी रमना से लगाई गुहार

क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे...

खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा: सीजेआई रमना

इलाहाबाद। एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का प्रस्ताव करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने दोहराया कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। न्यायपालिका अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से काम करती...

ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के सिविल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एकल पीठ  सभी...

तन्मय के तीर

देश अंधकार के कितने गहरे कुएं में चला गया है उसकी ताजा नजीर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की वह टिप्पणी है जिसमें मी लॉर्ड ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। और फिर इस...

फोन टैपिंग के कानून और प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से विस्तृत जवाब माँगा

देश भर में विशिष्ट व्यक्तियों और नागरिकों की जासूसी केवल पेगासस से ही नहीं की जा रही है बल्कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क और यातायात विश्लेषण, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के माध्यम से भी की जा रही है। यह आरोप सेंटर...

सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए नागरिकों को तड़ीपार नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए नागरिकों को तड़ीपार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के आयोजक के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने...

राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर दो हफ्ते में आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिया आदेश

दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना पर न्यायालय की तलवार लटक रही है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर...

गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला : चौंकाती है बलात्कारी को ज़मानत दिलाने वाली ‘प्रतिभा’

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बलात्कार के मुजरिम को ज़मानत दी है। यह मानते हुए ज़मानत दी गयी है कि प्रथम दृष्ट्या बलात्कार के सबूत स्पष्ट हैं। ज़मानत के दो आधार गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिए हैं- एक,...

तमिलनाडु ने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की और लोकसभा में दो सीटें कम हो गयीं!

क्या जनसंख्या नियंत्रण करना गुनाह है? बहुमत की शासन प्रणाली में वे राज्य और वे जातिगत समूह जो परिवार नियोजन अपना कर अपनी संख्या सीमित कर रहे हैं, जनसंख्या घटा रहे हैं वे एक व्यक्ति एक वोट के आधार...

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा: हाईकोर्ट की निगरानी में होगी सीबीआई और एसआईटी की जांच

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद मई में पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी...
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क्रूज ड्रग्स केस में 27 दिनों बाद आर्यन ख़ान समेत तीन लोगों को जमानत मिली

पिछले तीन दिन से लगातार सुनवाई के बाद बाम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग मामले में आर्यन ख़ान, मुनमुन धमेचा और...
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