Tuesday, December 7, 2021

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चक्रव्यूह में फंसीं ममता: कल आ सकता है कलकत्ता हाईकोर्ट का भवानीपुर पर फैसला

पूरे देश की निगाहें कलकत्ता हाईकोर्ट पर टिकी हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा...

जस्टिस रमना के सीजेआई बनने के बाद न्यायपालिका की नींव और मजबूत हुई : जस्टिस मुरलीधर

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर ने शनिवार को कहा कि इस साल अप्रैल में न्यायमूर्ति एनवी रमना के भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में पदभार संभालने के बाद कानूनी बिरादरी और न्यायपालिका में नई...

पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट में फैसला सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ...

तेरह हाईकोर्टों को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस

देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति...

किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ बिना किसी दर्ज़ अपराध के समन करना और हिरासत में लेना अवैध: सुप्रीम कोर्ट

आप इस पर विश्वास करेंगे कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273 में जारी निर्देश की सही व्याख्या की और इसके खिलाफ दो जजों की खंडपीठ  ने गलत...

आपराधिक मामले छिपाने वाला कर्मचारी नियुक्ति के अधिकार का हकदार नहीं

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक फैसले में कहा, अगर कोई कर्मचारी अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाता है या झूठा शपथपत्र देता है तो वह नियुक्ति के अधिकार का हकदार नहीं रहता। राजस्थान हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को खारिज करते...

धनबाद जज हत्याकांड में सीबीआई जांच नौ दिन चले अढ़ाई कोस सरीखी

झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन दो माह गुजरने के बाद भी सीबीआई की प्रगति शून्य है। अभी तक सीबीआई को इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले तीन प्रावधानों को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020...

मद्रास हाईकोर्ट में शिक्षा को समवर्ती सूची में डालने को चुनौती, केंद्र को नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षा को राज्य सूची से संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है कि...

डॉ.कफील के दूसरे निलंबन आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- एक माह में पूरी करें जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान के 31 जुलाई 2019 के दूसरे  निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक माह में पूरी...
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झारखंड में उड़ रही हैं खाद्य सुरक्षा कानून की धज्जियां, गढ़वा में 12 हजार लाभुकों को नहीं मिला अक्तूबर का राशन

1 एवं 2 दिसम्बर 2021 को भोजन का अधिकार अभियान (झारखण्ड) द्वारा गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड के 3...
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