जब सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण तत्परता से अनवरत सुनवाई कर राम मंदिर विवाद में बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के अनुकूल फैसला दिया था तब भारतीय राजनीति का एक अतिसामान्य प्रेक्षक भी कह सकता था कि यह हिंसा और उन्माद...
उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना...
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सहारा ग्रुप को जोर का झटका दिया है। अदालत ने समूह से जुड़ी 9 कंपनियों के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर...
वाराणसी। ज्ञानवापी मुद्दे पर उत्पन्न तनाव के संदर्भ में जनता से संवाद अभियान के अंतर्गत बनारस का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों...
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे ट्रांसफर कर दिया है। केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन...
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी में अब मुस्लिम वजू भी करेंगे,नमाज भी पढ़ेंगे और यदि शिवलिंग मिला है तो उसकी सुरक्षा डीएम करेंगे। मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह यानी सेडिशन धारा 124A आईपीसी के संबंध में दिनांक 11 मई 2022 को दिया गया फैसला देश के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को, इस कानून के संबंध में,...
उच्चतम न्यायालय में कल सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का मुद्दा फिर उठा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह "सीलबंद कवर न्यायशास्त्र" के मुद्दे पर गौर करेगा, जिसे सरकार और अभियोजन एजेंसियों द्वारा "गोपनीय" दस्तावेजों को एक सीलबंद लिफाफे...
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने किसी राज्य को एक निश्चित दर पर 25 साल के लिए बिजली आपूर्ति का समझौता किया है और कुछ साल बाद उत्पादन लागत बढ़ने के नाम पर बिजली मंहगी करना चाहते...
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई...