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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एम्स से न्यूजक्लिक के फाउंडर और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये फैसला जेल अस्पताल द्वारा कोर्ट को सौंपी...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की स्थिति को लेकर तिहाड़ जेल के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पुरकायस्थ को अक्तूबर से ही पीएमएलए के...

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दूरगामी है। यह सिर्फ एक मेयर के चुनाव तक सीमित नहीं है। बल्कि लोकतंत्र को पैरों तले रौंदने का जो पिछले दस सालों से खेल चल रहा है यह उसके...

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि योजना सूचना के अधिकार और बोलने की आजादी के खिलाफ है तथा इसके राजनीतिक दलों तथा...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका के बाद भीमा कोरेगांव मामले में पत्रकार और कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दी गई जमानत पर रोक को सोमवार 12 फरवरी को मार्च तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 12 फरवरी को विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पहले राज्य सरकार के भीतर मंत्री हैं और पद...

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने गुरुवार (8 फरवरी) को कहा कि 2013 के फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिका, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (जो समलैंगिकता को अपराध मानती है) को बरकरार रखा था, 2018 के...

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति के मुद्दे पर 3...

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीखी टिप्पणियां कीं। मेयर चुनाव के मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में तीन जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का...

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर संसद से पारित नये कानून में सीजेआई को हटाकर पारित किए गए कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने...