Wednesday, October 20, 2021

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High Court

सांसदों, विधायकों पर शिकंजा, हाईकोर्ट की इजाज़त बिना आपराधिक मामले वापस नहीं होंगे

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 10 अगस्त 2021 को बड़ा फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सासंदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें संबंधित...

भारत में अब लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं

आखिर 84 वर्षीय वृद्ध, शक्तिहीन, बेबस, लाचार, कई बीमारियों तथा पर्किंसन बीमारी से ग्रस्त, लगभग पूर्णतः बहरे, कांपते हाथ वाले, ठीक से खाना-पानी तक अपने मुँह तक ले जाने में असमर्थ, आजीवन वंचितों आदिवासियों के हक-हूकूक के लिए संघर्ष...

अदालतों से एक छोटा सा सवाल

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जब किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को सुनने के बाद अगर फैसले को खारिज करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जज डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड, यानी जज...

देश की उच्च अदालतों के जजों के चयन में आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं?

पुराने जमाने में, कुछ अपवाद स्वरूप यथा वैशाली, कपिलवस्तु, रोम आदि को छोड़कर, जहाँ उस प्राचीनकाल में राजा का चुनाव भी गणतांत्रिक ढंग से ठीक पांच साल के लिए होता था, भारत में 1947 के ठीक पूर्व तक और...

क्या नीतिगत फैसले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही लेने पड़ेंगे!

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी की कोर्ट में पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि केंद्र सरकार को कोविड के दूसरे चरण की इस भयानकता का अंदाजा नहीं था। इसके अलावा वैक्सिनेशन और ऑक्सीजन...

संकट काल में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई न्यायपालिका

जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर की गई तल्ख टिप्पणियों को मीडिया में स्थान मिला है और जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा इनका स्वागत किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि आम...

ऑक्सीजन की दिक्कत बरकरार, दो और अस्पताल पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

क्या विडंबना है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाने के लिए राजधानी दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कल दो और निजी अस्पताल ब्रैम हेल्थ केयर लिमिटेड और बत्रा अस्पताल और मेडिकल...

सरकार को अप्रिय स्थिति से उबारने की कोशिश में विदाई के दिन भी आलोचना का शिकार हुए चीफ जस्टिस बोबडे

भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे के कार्यकाल का आखिरी दिन 23 अप्रैल 2021 भी विवादित रहा। कार्यकाल के अंतिम दिन कोविड से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित मामलों को स्वत: संज्ञान के नाम पर उच्चतम न्यायालय...

कोरोना की स्थिति भयावह, केंद्र की पल्ला झाड़ने की कोशिश

देश में कोरोना की दूसरी लहर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पीड़ितों और इलाज करने वाली मशीनरी को रेमेडिसविर और ऑक्सीजन की कमी के साथ बेड और आईसीयू बेड की कमी से जूझना पड़ रहा है। एक...

नागरिकों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के नागरिकों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता है, जब तक कि इस तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने...
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विपक्ष शासित राज्यों में सुरक्षा बलों के राजनीतिक इस्तेमाल की नई मिसाल

विपक्ष शासित राज्य सरकारों को अस्थिर या परेशान करने के लिए राज्यपाल, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, केंद्रीय...
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