जेपी सिंह

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी को चुनौती दी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिले के अकबरनगर क्षेत्र के झुग्गीवासियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अकबरनगर झुग्गी-झोपड़ी से पुनर्वासित होने वाले और ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आवेदन करने...

नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का चार साल पहले अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, गालियां व धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल की सजा सुनाई गई है।...

क्या सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई चार महीने का समय क्या इसलिए मांग रही है ताकि आसन्न लोकसभा चुनाव के पहले ये भांडा न फूटे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 98 प्रतिशत रकम...

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि संसद और विधानसभाओं के सदस्य संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत...

गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों...

लखनऊ स्थित अकबर नगर में वाणिज्यिक स्थानों के हालिया विध्वंस के मामले में विध्वंस आदेशों की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 24 कब्जाधारियों की याचिकाओं को खारिज करने के...

दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर उच्च न्यायालयों के स्थगन आदेश स्वत: निरस्त होने के आदेश को सुप्रीमकोर्ट ने पलट दिया जिसका अर्थ है कि यदि मामले का निपटारा नहीं होता या कोर्ट स्थगन आदेश के विरुद्ध निर्णय नहीं पारित...

गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्षा देवानी की अध्यक्षता वाली समिति की जांच रिपोर्ट जिसे जीएनएलयू में यौन उत्पीड़न और समलैंगिकता के आरोपों की जांच के लिए गठित किया गया था, ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू),...

न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ भले ही न्यायिक प्रणाली का सबसे खतरनाक हिस्सा हों और विधिक क्षेत्रों में इसकी चाहे जितनी तीखी आलोचना हो, लेकिन अब इस कड़ी में जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस...