जेपी सिंह

एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सीएए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। नागरिकता केंद्र का मुद्दा है और सीएए को कोई राज्य सरकार लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। साथ...

नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 (अधिनियम) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और...

केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीएएक्ट) के तहत मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य...

सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए उसे 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक आंकड़े को अपलोड...

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अर्जी को चुनौती दी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिले के अकबरनगर क्षेत्र के झुग्गीवासियों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अकबरनगर झुग्गी-झोपड़ी से पुनर्वासित होने वाले और ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आवेदन करने...

नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का चार साल पहले अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, गालियां व धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम को सात साल की सजा सुनाई गई है।...

क्या सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई चार महीने का समय क्या इसलिए मांग रही है ताकि आसन्न लोकसभा चुनाव के पहले ये भांडा न फूटे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 98 प्रतिशत रकम...

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 मार्च) को 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि संसद और विधानसभाओं के सदस्य संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत...