Friday, March 29, 2024

जेपी सिंह

बिल्किस मामले में फैसले के कारण गोगोई के कार्यकाल में इस्तीफ़ा देने को विवश जस्टिस ताहिलरमानी के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिला कोई सबूत

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमानी के खिलाफ अनुचितता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच में किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ। 2019 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई ने केंद्रीय...

चीफ जस्टिस ने कहा- अगर हम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करने के लिए बैठे हैं?

केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कानून मंत्री ने संसद में सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी तो शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को करारा जवाब...

कानून मंत्री ने जजों की नियुक्ति को लेकर संसद में कॉलेजियम पर फिर निशाना साधा

केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्तियों को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कॉलेजियम पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था...

भीमा कोरेगांव: हैकर ने स्टेन स्वामी के कंप्यूटर में लगाए सबूत, फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एक नई डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया है कि एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी के लैपटॉप पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज लगाए गए थे, जिन्हें एल्गार परिषद मामले में आरोपी बनाया गया था और जिनका पिछले साल जेल में निधन हो...

क्या सुप्रीम कोर्ट एक साल की हिरासत के बाद हर हत्या के आरोपी को जमानत देने की व्यवस्था देगा? दुष्यंत दवे ने लखीमपुर खीरी मामले...

क्या सुप्रीम कोर्ट एक सामान्य सिद्धांत तय करेगा कि हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हर आरोपी को एक साल की हिरासत के बाद रिहा किया जाएगा? वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यह सवाल तब पूछा जब अदालत...

बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की झूठी कहानी, उचित शोध के बिना दायर की गई जनहित याचिका: सुप्रीम कोर्ट में शिक्षाविदों का हस्तक्षेप आवेदन

शिक्षाविद् डॉ. सखी जॉन ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी (सी) नंबर 63 ऑफ 2022 शीर्षक वाली रिट याचिका में हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि याचिका पोषणीय नहीं है...

सरकार और न्यायपालिका के बीच रस्साकशी के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के लगभग तीन महीने बाद केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय कानून...

कोलेजियम सिस्टम एनजेएसी से बेहतर: अरविंद पी दातार 

कॉलेजियम पर सरकार द्वारा बार-बार किए जा रहे हमले पर विधिक क्षेत्रों में जमकर आलोचना हो रही है!सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट पर हाल के हमले परेशान करने...

सीजेआई चंद्रचूड़ ने संसद से पोक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर विचार करने का आग्रह किया 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के मामलों को पोक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा कि विधायिका को 2012 अधिनियम के तहत तय की गई...

कानून बनाने की संसद की शक्ति अदालतों की जांच के अधीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने गुरुवार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर बैठे केंद्र के खिलाफ एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए, स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि...

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