भारत के लोकपाल ने बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी और जनहित याचिकाकर्ता देवव्रत कुमार साहनी द्वारा दायर एक विस्तृत शिकायत का संज्ञान लेते हुए शिकायत को आगे बढ़ाते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट (20/2025) के आधार पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कथित ₹14,450 करोड़ की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है।

लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत डायरी नंबर 1982026 के तहत दर्ज इस शिकायत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई थी। 

शिकायत में क्या कहा गया है?

शिकायत में योजना 2.0 और 3.0 के क्रियान्वयन में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। जिसमें प्रमुख रूप से— बड़ी संख्या में कथित घोस्ट लाभार्थियों और अमान्य या डमी बैंक खातों के उपयोग, हजारों डुप्लिकेट बैंक खातों और दोहराई गई तस्वीरों के माध्यम से संभावित डेटा फ्रॉड के आरोप लगाए गए हैं।

इसके अलावा बिहार के कई जिलों, जैसे बांका, मधेपुरा और शेखपुरा में कथित रूप से बंद प्रशिक्षण केंद्रों को भी भुगतान जारी रहने के आरोप, प्रमाणित अभ्यर्थियों की तुलना में कम प्लेसमेंट दर के भी आरोप हैं, जिससे योजना के वास्तविक प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं।

इसके अलावा आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सीमित अनुपालन और निरीक्षण व्यवस्था में कथित गंभीर खामियां होने, फंड उपयोग, राशि सरेंडर और प्रशासनिक खर्च से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं।

शिकायत में केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एनएसडीसी, बिहार सरकार, बीएसडीएम तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है। साथ ही सीबीआई और सीवीसी से समयबद्ध जांच, डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, एसआईपी/एसआईडीएच पोर्टल के फॉरेंसिक ऑडिट तथा सार्वजनिक धन की वसूली जैसे कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

देवव्रत कुमार साहनी का कहना है कि, “यह केवल एक ऑडिट रिपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं के विश्वास से जुड़ा प्रश्न है जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सार्वजनिक धन और युवाओं के भविष्य—दोनों के साथ गंभीर अन्याय होगा। लोकपाल द्वारा संज्ञान लिया जाना जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

देवव्रत कुमार साहनी ने बताया कि “हमने इससे पहले 23 फरवरी 2026 और 8 अप्रैल 2026 को संबंधित अधिकारियों को विस्तृत शिकायतें भेजी थीं। अपेक्षित कार्रवाई न होने पर उन्होंने लोकपाल का दरवाजा खटखटाया।”

अब लोकपाल द्वारा शिकायत को आगे बढ़ाए जाने से मामले ने नई गंभीरता हासिल कर ली है।

आगे क्या हो सकता है?

यदि लोकपाल प्रारंभिक जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर पाता है, तो आगे की प्रक्रिया में—

■ प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry)।

■ संबंधित विभागों से जवाब तलब।

■ डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश।

■ तथा आवश्यकता पड़ने पर CBI जैसी एजेंसियों को जांच सौंपने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

हालांकि, अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आयेंगे।

बता दें कि यह मामला केवल एक योजना या एक विभाग तक सीमित नहीं है। यह इस बात का उदाहरण भी है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक सामान्य नागरिक भी सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकता है।

अब सभी की निगाहें लोकपाल की आगामी कार्रवाई पर हैं, क्योंकि यह जांच न केवल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बल्कि देश की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा भी तय कर सकती है।

(विशद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।)