सीएजी रिपोर्ट में खुलासा: बुजुर्गों के पेंशन का पैसा मोदी का चेहरा दिखाने पर किया खर्च

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बुजुर्गों के पेंशन फंड को केंद्रीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में खर्च कर दिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपनी कुछ अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं भी शामिल हैं, के धन का उपयोग किया।

2017-18 से 2020-21 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के प्रदर्शन ऑडिट पर सीएजी रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि “एनएसएपी के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन एनएसएपी की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत पेंशन के वितरण के लिए था। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कुल आवंटन में से तीन प्रतिशत निधि प्रशासनिक व्यय के लिए थी। ऑडिट के दौरान, मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनएसएपी के लिए आवंटित धन में हेरफेर के मामले देखे गए।”

“ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनवरी 2017 में मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को उचित प्रचार देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होर्डिंग्स के माध्यम से अभियान चलाने का निर्णय लिया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक राजधानी शहर में 10 होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार अभियान के लिए जून, 2017 को 39.15 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और वित्तीय स्वीकृति ली गई। अगस्त, 2017 में 19 राज्यों के प्रत्येक जिले में पांच होर्डिंग्स के माध्यम से ग्राम समृद्धि, स्वच्छ भारत पखवाड़ा और मंत्रालय की कई योजनाओं के प्रचार के लिए 2.44 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय मंजूरी ली गई।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि “जून और सितंबर 2017 में डीएवीपी (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय) को कार्य आदेश जारी किए गए थे। प्रचार अभियान सितंबर 2017 में शुरू किए जाने थे। उक्त अभियान के लिए धन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध बताया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी मद के अंतर्गत व्यय अनुमोदित था; हालांकि, ऑडिट में पाया गया कि धन वास्तव में सामाजिक सुरक्षा कल्याण-एनएसएपी योजनाओं से खर्च किया गया था।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि “हालांकि, कार्य आदेश में केवल PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण) और DDU-GKY (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना) योजनाओं के विज्ञापन का उल्लेख किया गया था और NSAP की कोई भी योजना शामिल नहीं थी… इसके अलावा, अभियान विभाग को सूचित करते हुए डीएवीपी द्वारा किया जाना था; हालांकि, डीएवीपी को भुगतान कार्य के निष्पादन की पुष्टि के बिना किया गया था।”

“इसलिए, एनएसएपी के तहत नियोजित आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां परिकल्पना के अनुसार नहीं की गईं और 2.83 करोड़ रुपये की धनराशि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के संबंध में प्रचार के लिए भेज दी गई। इसलिए, एनएसएपी के संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आईईसी गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सका, भले ही आईईसी गतिविधियों के लिए धन निर्धारित किया गया था।”

रिपोर्ट के अनुसार, MoRD ने अपने जवाब (दिसंबर 2022) में कहा कि मामला विभाग के IEC डिवीजन के साथ उठाया गया था।

सीएजी ने छह राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, गोवा और बिहार में 57.45 करोड़ रुपये के हेरफेर की भी सूचना दी। उदाहरण के लिए, बिहार में आईजीएनडीपीएस के तहत धन की अनुपलब्धता के कारण आईजीएनओएपीएस के तहत केंद्र और राज्य का हिस्सा (42.93 करोड़ रुपये) 2018-19 में आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन का भुगतान करने के लिए भेज दिया गया था।

राजस्थान में, 12,347 लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) की धनराशि सितंबर और दिसंबर 2017 में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत बीपीएल और आस्था कार्ड धारकों के लिए एलआईसी को बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए प्रतिवेदन भेज दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, एनएसएपी के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए निर्धारित धनराशि (5.98 करोड़ रुपये) का इस्तेमाल 2017-21 के दौरान “अस्वीकार्य वस्तुओं” पर किया गया था। इनमें मानदेय, मजदूरी, परिवहन आदि का भुगतान शामिल था।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, 2017-21 के दौरान सालाना लगभग 4.65 करोड़ लाभार्थियों ने वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन और पारिवारिक लाभ उठाया।

“केंद्र ने 2017-21 के दौरान औसतन प्रति वर्ष 8,608 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेंशन और पारिवारिक लाभ के लिए उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसतन 27,393 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”