Tag: नोटबंदी
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कोरोना की दूसरी लहर के घातक दुष्परिणाम की जिम्मेदारी कौन लेगा सरकार!
अब जब सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट में इस आपदा पर हंगामा मचा तो अदालत में सरकार ने कहा कि उसे दूसरी लहर की भयावहता का अंदाज़ा नहीं था। पर द प्रिंट ने इस पर एक विस्तार से लेख लिख कर बताया है कि वैज्ञानिकों ने सरकार को यह बात बता दिया था कि…
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कोरोना की दूसरी लहर पर प्रधानमंत्री की पहली मन की बात
अंततः प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के विषय में राष्ट्र को संबोधित किया। निश्चित ही बंगाल और अन्य राज्यों के बेपरवाह और लापरवाह स्टार प्रचारक को देश के प्रधानमंत्री की सधी हुई भूमिका में प्रवेश करने में दिक्कत हुई होगी। यह कुछ-कुछ वैसा ही था जैसे टी-20 की उच्छृंखलता का आनंद ले…
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कॉरपोरेट की रीढ़ तोड़े बग़ैर किसान नहीं हो पाएंगे कामयाब
किसान आन्दोलन ने 100 दिन पूरा करके दुनिया में चले सबसे लम्बे प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना लिया है। शायद, ये मानव इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा शान्तिपूर्ण विरोध बन चुका है, जिसमें हरेक उम्र, लिंग, जाति और धर्म के लोग शामिल हैं, इसीलिए इन दिनों हर ख़ास-ओ-आम की ज़ुबान पर एक ही सवाल तैर रहा…
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आंदोलनजीवियों ने ही देश को गुलामी से दिलाई थी मुक्ति
किसान आंदोलन 2020 की, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि, इसने धर्म केंद्रित राजनीति जो 2014 के बाद, जानबूझ कर जनता से जुड़े मुद्दों से भटका कर, सत्तारूढ़ दल भाजपा और संघ तथा उसके थिंक टैंक द्वारा की जा रही है, को लगभग अप्रासंगिक कर दिया है। सरकार 2014 में ही गिरोहबंद पूंजीपतियों के धन…
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अंतर्घाती मोदी सरकार के खिलाफ किसानों और भारत के जन-जन की हुंकार
आरएसएस और मोदी ने भारत को अंदर से खोखला करने के अपने अंतर्घातमूलक अभियान का प्रारंभ सत्ता पर आने के साल भर के अंदर ही 2015 के उस रफाल विमानों के सौदे से शुरू किया था, जिसमें 126 विमानों के पहले के सौदे को विकृत करके उसे दोगुने दाम पर सिर्फ 36 विमानों के सौदे…
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मौजूदा कृषि कानूनों में छिपी हैं भविष्य के बंगाल के अकाल और लाखों मौतों की तस्वीरें!
हर बीतते दिन के साथ दिल्ली की सीमाओँ पर चल रहे किसान संघर्ष के असंख्य आयाम अब तक काफी खुल कर सामने आ चुके हैं और यह भी साफ है कि आने वाले दिनों में इसके और भी नये-नये रूपों और इसके संकेतों को देखने का मौका मिलेगा । किसानों की अपनी लड़ाई और इसके…
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क्या सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के किसान संगठनों से समझौता करके कृषकों पर मोदी के अन्याय को लाद देने की फ़िराक़ में है?
जिस सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नोटबंदी पर चुप्पी साधे रखी, जीएसटी के आधे-अधूरेपन पर कुछ भी कहने से गुरेज़ किया, खुद से राम मंदिर के मसले पर संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध राय दी और धारा 370 को हटाने के घनघोर असंवैधानिक क़दम पर मामले को दबा कर रख दिया, सीएए और एनआरसी के…