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गणतंत्र पर जनता का पहला हक, लिहाजा ट्रैक्टर परेड सुनिश्चित कराना केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी!
सरकार के साथ किसान नेताओं की ग्यारहवीं दौर की बैठक भी बिना किसी परिणाम के खत्म हो गई। 22 जनवरी की बैठक में सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बस बीस मिनट की ही बातचीत हुई। लगता...
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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना
आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...
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