जजों पर विवादित टिप्पणी मामले में आंध्र हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ 9 अक्तूबर को हैदराबाद में सीबीआई की [more…]
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क्या आंध्र के सीएम रेड्डी पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलेगा?
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को उच्चतम न्यायालय को आईना दिखाने और गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा को हाई [more…]
अवमानना मामलाः प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल कर उठाए क़ानूनी सवाल
उच्च न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट की वजह से अवमानना के दोष में एक रुपये के जुर्माने से दंडित वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम [more…]
क्या बेगुनाहों को यूं ही चुपचाप ‘दफ्न’ हो जाना होगा!
‘‘कोई न कोई जरूर जोसेफ के बारे में झूठी सूचनाएं दे रहा होगा, वह जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन [more…]
नागरिक के रूप में हमने पूछने का साहस खो दिया हैः दवे
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा है कि न्यायपालिका में गिरावट का श्रेय पूरी तरह से वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने [more…]
यूपी-एसएसएफ के बहाने काटे गए न्यायपालिका के हाथ, अब नागरिक स्वतंत्रता SSF के बूटों तले
अभी चंद दिनों पहले ही ख़बर आई थी कि उत्तर प्रदेश का पहले डिटेंशन कैंप ग़ाजियाबाद में बनकर तैयार हो गया है। अब कल ख़बर [more…]
राजदीप सरदेसाई को भूषण मामले में लपेटने की कोशिश, अवमानना याचिका हुई दायर
प्रशांत भूषण मामले में अदालत के फैसले की आलोचना करने और न्यायपालिका से जुड़े अन्य ट्वीट्स के लिए पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लपेटने की कोशिश [more…]
यौन उत्पीड़न के मामलों में जजों के लिए क्या संविधान से इतर है कोई व्यवस्था?
यौन शोषण के आरोप जब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायालय पर लगते हैं तो जांच की सामान्य प्रक्रिया अपनाने के बजाय [more…]
अवमानना मामले में जज अभियोजक का भी करता है कामः प्रशांत
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि न्यायपालिका के बारे में चर्चा रोकने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की कोशिश में [more…]
देश भर में आर्थिक संकट आपके द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण ही पैदा हुआ: सुप्रीमकोर्ट
आजकल यूं भी जुडिशियल ऐक्टिविज्म यानि न्यायिक सक्रियता का जुमला पूरे परिदृश्य से गायब हो गया है, क्योंकि न्यायपालिका राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार की [more…]