श्रम मंत्रालय

भले ही देश की ट्रेड यूनियनें श्रम कानून के संशोधन के खिलाफ 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही हों पर मोदी सरकार है कि जैसे उसने श्रमिकों को कंपनी मालिकों के यहां बंधुआ बनाने की ठान ली...

श्रम मंत्रालय ने संसद में हाल ही में पारित एक संहिता में वर्तमान कार्य के घंटे को आठ से बढ़ा कर अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया है। श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें...