Abhishek Manu Singhvi
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हिमाचल प्रदेश की सियासत में आये तूफ़ान के पीछे की वजह
हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बजट पारित करा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा के विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह...
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राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस, 4 अगस्त को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। राहुल गांधी को सजा के परिणामस्वरूप सांसद के रूप...
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दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी तो राजनीतिक करियर के 8 साल खो देंगे राहुल:अभिषेक सिंघवी
‘मोदी सरनेम मानहानि केस’ में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। शुक्रवार को कोर्ट में राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा...
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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से CBI-ED की पूछताछ पर लगाई रोक, कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने फिर जारी किया समन
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में...
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चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एलजी से पूछा मंत्रियों की सलाह के बगैर एमसीडी में क्यों मनोनीत कर दिये 10 मेंबर
दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) में 10 सदस्यों को मनोनीत करने के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना से जवाब तलब किया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और...
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विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग पर हल्ला बोला
अब आप चाहे इसे भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट कह लें या वृहद विपक्षी गठबंधन की कवायद सीबीआई और ईडी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई और ईडी...
बीच बहस
‘वकील और जज आएंगे-जाएंगे लेकिन बेंच और बार के बीच सौहार्द बना रहना चाहिए’
उच्चतम न्यायालय में आये दिन अवमानना की धौंस देकर वरिष्ठ वकीलों को चुप कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर वरिष्ठ वकीलों को पहल करनी पड़ी। ताजा मामला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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