Tag: Agricultural Law
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हम भूमिपुत्र स्वयं अपने इतिहास के कर्ता हैं
(प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक भूमिपुत्र का खुला ख़त) लिखतुम भूमिपुत्र, पढ़तुम प्रधानमंत्री मोदी,नमस्कार, आदाब, सत् श्री अकाल थोड़े लिखे को तुम ज्यादा ही समझना। ‘आप’ के बजाय ‘तुम’ कहकर संबोधित इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि दिल में रंजिश हो तो आदमी ‘आप’ से ‘तुम’ और ‘तुम’ से ‘तू’ पर उतर ही आता है। तुम्हारे…
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छत्तीसगढ़ भी उतरा मैदान में, मानव श्रृंखला बनाकर दिखाई किसानों के साथ एकजुटता
कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसानों में उबाल है। दिल्ली नहीं जा पाए तमाम किसानों ने छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और छत्तीसगढ़ किसान सभा के आह्वान पर मोदी सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसानों,…
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किसानों के खिलाफ़ मोदी सरकार ने छेड़ा युद्ध!
किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ़ दिल्ली कूच कर रहे किसानों के खिलाफ़ सरकार ने एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। किसानों पर आंसू गैस, वॉटर कैनन से हमला किया जा रहा है। दिल्ली–हरियाणा सिंधु बॉर्डर, अंबाला और टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस से हमला किया है।…
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नये बदलाव का आगाज है किसानों की यह दस्तक!
2014 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रबल झंझावात के बल पर भाजपा/एनडीए की सरकार बनी थी। उम्मीदें भी थीं, और गुजरात मॉडल का मायाजाल भी। नरेंद्र मोदी की क्षमता पर ज़रूरत से ज्यादा लोगों को भरोसा भी था। कांग्रेस का दस वर्षीय कार्यकाल खत्म हो रहा था। सबसे अधिक उम्मीद थी कि 2014 में जो…
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बरोदा ने किसानों के मुद्दे पर खट्टर ही नहीं, बीजेपी की ऐंठ भी निकाल दी
बिहार चुनाव नतीजों की उठापटक की आड़ में हरियाणा के एकमात्र बरोदा उप चुनाव के नतीजे पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। विवादास्पद कृषि कानूनों के लागू होने के फौरन बाद कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में हुए इस चुनाव पर बीजेपी आलाकमान की खुद नजर थी। सोनीपत जिले में आने वाले बरोदा उप चुनाव में…
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मोदी जी! भूखा मुल्क नहीं हो सकता है विश्वगुरु
प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अक्तूबर माह में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गईं। पिछले कुछ सालों की तरह हम सबसे निचले पायदानों पर रहे। वर्ष 2020 की रैंकिंग में हमारा स्थान 94वां रहा और हम सीरियस हंगर केटेगरी में शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह भी देखा जा रहा है कि…
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देश रो रहा है प्याज के आंसू, नीतीश सरकार के भी डूबने का खतरा!
कानपुर में प्याज का खुदरा मूल्य, आलोक दलईपुर 80 रुपये किलो बता रहे हैं, वहीं गुरुवयूर जिला त्रिसूर केरल से सुरेंद्रन अप्पू को प्याज 120 रुपये किलो मिल रहा है। पिछले तीन दिनों के सोशल मीडिया के जरिए किए गए सर्वेक्षण में देश के विभिन्न शहरों में प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा…
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कृषि कानून नहीं, यह मोदी की अडानी-अंबानी को 62 लाख करोड़ की सौगात है!
मोदी सरकार किसानों को व्यापारी बनाने का नाम देकर पूंजीपतियों की मैनेजमेंट समिति, बड़े पूंजीपतियों को पूंजी निवेश और बेरोकटोक लाभ कमाने के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र का लगभग 62 लाख करोड़ का व्यापार सोने की तश्तरी में रखकर पूंजीपतियों को अर्पित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी को खत्म न…
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पाटलिपुत्र की जंगः कांग्रेस के ‘बदलाव पत्र’ में रोजगार और कृषि कानून सबसे बड़ा मुद्दा
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी आज 21 अक्तूबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बिहार बदलाव पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र के बहाने पार्टी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। इसमें दस लाख लोगों को नौकरी देने की बात प्रमुखता से कही गई है।…
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कश्मीर के क्षेत्रीय दलों से सबक सीखे भारत का गैर भाजपाई विपक्ष
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया तथा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे विभाजित कर दिया। घोषणा के बाद कश्मीर के तीनों मुख्यमंत्री के साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तार और नजरबंद कर दिए गए। सरकार ने 10 महीने बाद एक के बाद एक…