Friday, April 19, 2024

allahabad high court

विवाह के लिए हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू बनना जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने याचियों को संबंधित मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अपना बयान दर्ज...

हाथरस कांडः यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी

उच्चतम न्यायालय ने यूपी सरकार का वह अनुरोध ठुकरा दिया है, जिसमें वह हाथरस कांड की जांच की निगरानी हर कीमत पर उच्चतम न्यायालय से कराना चाहती थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद लखनऊ...

यूपी: गोहत्या संबंधी कानून के बेजा इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने जताया कड़ा एतराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी मांस के बरामद होने पर उसकी फारेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गोमांस कह दिया जाता है और निर्दोष...

यूपीः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना नोटिस मनमाने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पूरे प्रदेश में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग हैं,...

हाथरस कांडः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी और दिल्ली में सुनवाई पर फैसला किया सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने हाथरस पीड़िता के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अब उच्चतम न्यायालय यह निर्णय लेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से?, ट्रायल...

डॉ. कफील के पास फासिस्ट ताकतों के खिलाफ योद्धा बनने का मौका!

सात महीने तक जेल में अवैध रूप से रखे जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर डॉ. कफील खान यूपी की फासिस्ट सरकार की जेल से आजाद हो गए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई...

कोरोना से निपटने के लिए केंद्रीय योजना बनाने में योगी सरकार रही असफल

सेरावां निवासी सूर्य नारायण तिवारी पिछले 20 सालों से लगातार मलमास महीने में पंड़िला महादेव मंदिर में निशान चढ़ाते आए हैं। निसान के एक दिन पहले रामचरित मानस का अखंड पाठ और 12 मौजे के गांव में पांच हजार...

डॉ. कफील पर रासुका के तहत तीन महीने के लिए डिटेंशन बढ़ाया गया

एक ओर उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों के भीतर डॉ. कफील खान की याचिका पर फैसला करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 के तहत डॉ. कफील...

सरकारी नुकसान की भरपाई को लेकर अब मंजूर हुआ ऑर्डिनेंस, अब तक की वसूली नोटिसें गैरकानूनी

देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां सत्तासीन भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार को यह ही पता नहीं है कि उनकी कौन सी कार्रवाई संविधान सम्मत या कानून सम्मत है और कौन सी कार्रवाई...

यह तो हैरान करने वाला रवैया है सुप्रीम कोर्ट का

पिछले कई दिनों से न्यायपालिका की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। न्यायपालिका का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा खुद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसलों पर अपने चलताऊ रवैये से अपनी भूमिका पर लोगों...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।