Tag: allahabad high court
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट की अनुमति के बगैर शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर शिक्षा सेवा अधिकरण की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कोर्ट की सहमति के बगैर अधिकरण के गठन पर रोक लगा दी है। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत प्रयागराज व लखनऊ के वकीलों…
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पुलिस की मनमानी से इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, कहा- निर्दोषों का उत्पीड़न रोकने वाला सिस्टम बनाएं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के वाराणसी जिले में अवैध रूप से हिरासत में रखे गए दो लोगों के मामले में उचित कार्रवाई करे और उन्हें मुआवजा दें। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है, जिससे निर्दोष लोगों…
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सुप्रीम कोर्ट से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के मामले में अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निहित प्रक्रिया का गिरफ्तार करने से पहले पालन नहीं किए जाने के आधार पर मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी…
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सार्वजानिक भूमि से सभी अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाए जाएं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नगर निगम की भूमि और स्टेट लैंड से सभी धार्मिक अतिक्रमणों से शहर को खाली करने के लिए कदम उठाए जाएं। जिला एवं प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि अतिक्रमण मुक्त ये स्थान खुले सार्वजनिक भूमि बने रहेंगे और फिर से अतिक्रमण नहीं…
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सीतापुर के किसानों को मिले 10 लाख के बॉन्ड नोटिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से दो फरवरी तक इस बारे में जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर सीतापुर में सैकड़ों किसानों को ‘ब्रीच ऑफ पीस’ के नाम पर 50,000 से 10 लाख तक के जमानती बॉन्ड के नोटिस भेजे गए थे। दो महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर चल…
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‘लव जिहाद’ अध्यादेश मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा ट्रांसफर
कथित लव जेहाद अध्यादेश यानी धर्मांतरण अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय से जोर का झटका लगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए गए उस अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर…
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लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से किया जवाब तलब
उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने उक्त आदेश दिया। यूपी सरकार को हाई कोर्ट के सामने चार जनवरी तक अपना विस्तृत जवाब…
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कफील खान की रिहाई के खिलाफ याचिका खारिज, योगी सरकार को सुप्रीम झटका
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रदेश सरकार ने डॉ. कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की तीन…
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योगी सरकार के लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कथित ‘लव जिहाद’ के बहाने धर्मांतरण के खिलाफ पारित उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा धार्मिक रूपांतरण और अंतर-विश्वास विवाहों पर अध्यादेश सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी एजेंडे से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य…
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शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37 हजार 339 पदों की भर्ती को लेकर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को शिक्षामित्रों को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ता शिक्षामित्रों को नियुक्ति का अगली भर्ती में एक और…