सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 13 मार्च, 23 को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को...
केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन आज जेल से रिहा हो गए हैं। लखनऊ के जेल से रिहा होने के बाद वह अपने परिवार वालों से मिले। सिद्दीक को साल 2020 में हुए हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप...
इस साल जनवरी में कड़ाके की ठंड में, प्रयागराज शहर में स्कूली बच्चों के लिए सरकार की मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) द्वारा नियोजित रसोइयों का एक जत्था धरने पर बैठा था। वे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिना कोई कारण...
"धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले बालिगों को सुरक्षा प्रदान करने में धर्मांतरण महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है"- उपरोक्त बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि -...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है। उसने यूपी सरकार को फटकार लगाई कि सरकार ने बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस किया, गांवों को नहीं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा...
कोरोना के कठिन काल के दौरान होने वाली मौतों और सरकारी व्यवस्था से इलाहाबाद हाई कोर्ट खासा नाराज है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब हैं। राज्य के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कई...
पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना संकट के लिए चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई और यहां तक कह कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा क्यों न चलाया जाए, अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान...
उच्चतम न्यायालय ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कोविड-19 की स्थिति पर उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन के निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ तक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आइसोलेशन में हैं, और केवल वीआईपी लोगों को ही चिकित्सा मिल रही है। हाईकोर्ट...
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर एवं जस्टिस एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर शिक्षा सेवा अधिकरण की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कोर्ट की सहमति के बगैर अधिकरण के गठन...