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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नौ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति और छब्बीस के स्थानांतरण के कॉलेजियम प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने...

उत्तराखण्ड के बहुचर्चित सरकारी नौकरियों में बैकडोर नियुक्ति के मामले में विधानसभा अध्यक्षा द्वारा जांच कराये जाने की घोषणा के बाद घोटालों की गेंद भले ही विधानसभा अध्यक्षा के पाले में चली गयी हो मगर सरकार के सिर से...

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक दिन पहले ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) में रिक्तियों को भरने के मामले में हीलाहवाली पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6, 7 और 8 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 23 अतिरिक्त न्यायाधीशों / अधिवक्ताओं / न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति / नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।...

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर की सदस्यता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई, गुजरात, ओडिशा और पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 16 नामों की सिफारिश की...

उच्चतम न्यायालय और मोदी सरकार के बीच खुलकर टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार को पिछले चार चीफ जस्टिसों, जस्टिस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल की आदत पड़ी हुई...

उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनलों में बढ़ती रिक्तियों के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना की चेतावनी के बाद एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में न्यायिक...

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब और एसओएल यानी कि नॉन कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मनमाने ढंग से की जाती है।  अतिथि शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि इस...

आये दिन महिला हिंसा होने पर देश पीड़ित महिला के साथ हिंसा होने के पश्चात मोमबत्ती जलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करते दिखाई देता है। हिंसा होने के पश्चात् फाँसी की सजा दो का नारा जोर पकड़ते चला जाता...

उच्चतम न्यायालय  में नौ जजों की नई नियुक्तियों की मौजूदा सूची में जस्टिस अकील कुरैशी, जस्टिस रविशंकर झा को न शामिल किया जाना विधिक और न्यायिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गई है। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट में...