जयसिंह रावत

लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव अभियान राजनीतिक दलों और मतदाताओं की खामोशी के चलते अभूतपूर्व ढंग से फीका तो नजर आ ही रहा था लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो...

अपने औषधीय उत्पादों के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार को लेकर जादुई उपचार के मामले में बाबा रामदेव की पतंजलि की आयुर्वेद फार्मेसी और उसके प्रमुख आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीमकोर्ट के अवमानना नोटिस ने एक बार फिर केन्द्र एवं राज्य सरकारों की...

उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने आज मंगलवार को प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक 89,230.07 करोड़ का बजट पेश किया जिसमें 88597.11 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है। बजट में 9416.43 करोड़ का राजकोषीय...

उत्तराखण्ड की धामी सरकार का समान नागरिक संहिता का विधेयक आखिर राजभवन पहुंच ही गया। इसे गत 7 फरवरी को विधानसभा से पारित कराया गया था और पहले प्रचारित किया गया था कि विधानसभा से विधेयक पारित होते ही...

देहरादून। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जाने के साथ ही उत्तराखण्ड में एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का शोर शुरू हो गया है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विभिन्न माध्यमों से सूचित किया है कि...

देहरादून। पौराणिक नगरी जोशीमठ के धंसने के कारण तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना की सुरंग के चर्चा में आने के बाद चारधाम सड़क परियोजना की उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा परियोजना की सुरंग के एक हिस्से के धंसने से वहां फंसे 41...

इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है जो कि अरब आबादी पर यहूदियों को थोपने से उत्पन्न हुई है। गांधी जी ने इस यहूदी आब्रजन का उसी समय विरोध कर दिया था। गांधी जी 'हरिजन' के 26 नवम्बर 1938...

देहरादून। दशकों के जनसंघर्षों के बाद भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाला उत्तराखंड राज्य अपने जीवनकाल के 23वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इन 23 वर्षों में राजनीतिक नेताओं के लिये विधायकी की...

नये संसद भवन के प्रथम और ऐतिहासिक सत्र में 19 सितम्बर को लोकसभा को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि ‘‘आज जब हम एक नई शुरूआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट...

महिलाओं को लोकसभा और दिल्ली समेत राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का कानून बनने के बेहद करीब पहुंच गया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे अभी 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की सहमति लेने के लिये सभी...