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आइने में उत्तर-पूर्व-1: “असम के मुसलमानों को एनआरसी से फायदा हुआ”
(इंदौर से पत्रकारों की एक टीम असम और नगालैंड के दौरे पर गयी थी। इस दौरान उसने असम में एनआरसी और नगालैंड में जारी अलगाववादी आंदोलन का बेहद करीब से जायजा लिया। टीम में शामिल दीपक असीम और संजय...
ज़रूरी ख़बर
नागरिकता के नाम पर देश के विभाजन पर उतारू है भाजपा: रिहाई मंच
Janchowk -
लखनऊ। रिहाई मंच ने अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल में एनआरसी के सम्बंध में
दिए गए बयान को विभाजनकारी करार दिया है। गौरतलब है कि कल
अमित शाह ने कहा है कि सरकार एनआरसी से पहले संसद में ऐसा विधेयक लाएगी...
बीच बहस
भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है केंद्र का नागरिकता संशोधन विधेयक
आप समझ नहीं पा रहे
हैं बात दरअसल NRC की नहीं है। NRC तो चारा है, NRC के पीछे जो 'नागरिकता संशोधन
विधेयक' छुपा हुआ है वो है असली खेल। पिछली लोकसभा भंग होने के साथ ही मोदी-1 में लाया गया...
ज़रूरी ख़बर
पुलिस है या जल्लाद! असमी बहनों के प्रताड़ना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुईं वायरल
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नई दिल्ली। असम के दरांग जिले से महिलाओं के पुलिस प्रताड़ना की जो तस्वीरें सामने आयी हैं वे न केवल दिल दहला देने वाली हैं बल्कि किसी को भी मानसिक रूप से विचलित कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर...
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राजनीति में काल्पनिक आशंकाओं पर आधारित विवाद है एनआरसी
नई दिल्ली के इंडियन सोसाइटी आफ़ इंटरनेशनल लॉ में इसी 8 सितंबर को एक ‘जन पंचायत’ बैठी जिसमें असम में नागरिकता के सवाल पर भारत के कई प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों और क़ानून जगत के विद्वानों ने हिस्सा लिया। विचार...
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मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं ट्रिब्यूनल: जस्टिस लोकुर
Janchowk -
(असम में जारी एनआरसी की प्रक्रिया पर एक स्वतंत्र जन पंचाट गठित किया गया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस एपी शाह, राजदूत देब मुखर्जी, सुश्री गीता हरिहरन, डॉ. सईदा हमीद,...
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असम का एनआरसी बताता है कथित घुसपैठ को लेकर कितना फर्जी था बीजेपी का प्रोपोगंडा
Janchowk -
सूचना और ज्ञान के
सार्वजनिक महत्व के मामलों में हिन्दी प्रदेश अभिशप्त हैं। मीडिया के ज़रिए इस
प्रदेश को अ-सूचित रखा जाता है। आप हिन्दी के चैनलों और अख़बारों के कंटेंट का
विश्लेषण कर सकते हैं। बल्कि ख़ुद ही चेक कीजिए तो...
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क्या असम में बनेगा संघ के सपनों का पहला हिटलरी कंसंट्रेशन कैंप?
Janchowk -
नई दिल्ली। असम में जारी एनआरसी की सूची से 19 लाख लोग अलग कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार के मुताबिक सूबे में इतने लोग अवैधानिक रूप से रह रहे हैं। लेकिन यह संख्या अभी आखिरी नहीं है।...
बीच बहस
नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम के डिटेंशन कैंपों पर उठ रहे सवाल
Janchowk -
असम में जिस तरह
विदेशी घुसपैठियों को पकड़कर रखने के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपों में निर्दोष
भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर रखने के मामले सामने आ रहे हैं, उससे ऐसे
कैंपों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। बीच-बीच में कई...
Latest News
संविधान के आईने में लोकतंत्र के सवाल का जवाब है समझदार मतदान
आम चुनाव 2024 का दूसरे चरण में आज 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गया है। इस बीच आज...
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