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मोदी सरकार के 9 साल: भारत नहीं रहा धर्मनिरपेक्ष-संवैधानिक गणतंत्र!
मोदी सरकार के 9 साल में भारत की जनता और लोकतंत्र ने क्या-क्या हासिल किया है और क्या खोया है। इसकी शिनाख्त करना आज वक्त की जरूरत है। आज जब मन की बात के सौवें संस्करण की प्रस्तुति को जनता के टैक्स के पैसे से बिग इवेंट में बदलने की कोशिश हो रही है, तब…
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भारत के जनसंख्या विस्फोट में राजनीतिक अवसर
जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत के चीन से आगे निकलने के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम चाहे जो भी हों मगर धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को इस संकट में भी एक वोट कमाऊ अवसर मिल गया है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पहले ही जनसंख्या विस्फोट को भावी पीढ़ी के लिये संकट…
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रामनवमी पर फसाद की टूल-किट और उसके वायरस
खुश होना सहज इंसानी गुण है, प्रसन्नता मानवीय स्वभाव है बल्कि सही कहा जाए तो उसकी जरूरत भी है, पहचान भी है। वर्ग विभाजित समाज में ज्यादातर लोगों के हिस्से में खुशियां नहीं आतीं। मगर हजार मुश्किलें भी व्यक्ति को प्रफुल्लित होने के बहाने ढूंढने से नहीं रोक पाती। तीज त्यौहार और पर्व सदियों से…
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रामनवमी जुलूस की आड़ में रची गई बिहार को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंकने की साजिश
पटना। बिहार की सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा द्वारा बिहार में राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक उन्माद-उत्पात फैलाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। रामनवमी के जुलूस की आड़ में इस बार बिहारशरीफ, सासाराम, गया आदि जगहों पर काफी सोची समझी रणनीति के तहत उन्माद फैलाया गया। बिहारशरीफ में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।…
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जाति की ‘फॉल्ट लाइन’ में छटपटाता आरएसएस
नई दिल्ली। आरएसएस ने अपने शीर्ष निकाय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक में जाति के प्रश्न पर 2024 के लोकसभा चुनावों तक की अपनी भावी योजना स्पष्ट कर दी है। यह तीन दिवसीय बैठक 12,13 और 14 मार्च को हरियाणा के समालखा में संपन्न हुई। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक…
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असम व उत्तरप्रदेश : जनसंख्या नियंत्रण तो एक बहाना है
लेखिका -नेहा दाबाड़े उत्तरप्रदेश सरकार एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उत्तरप्रदेश विधि आयोग ने “उत्तरप्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक, 2021” का मसविदा जारी कर नागरिक समाज से उस पर सुझाव मांगे हैं। यह विधेयक दो बच्चों वाले परिवारों को मानक के रूप में प्रस्तावित करता है और इसमें यह प्रावधान…