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राजनीति

घाटे में चलने वाली कंपनियों ने दिया बीजेपी को करोड़ों रुपये चंदा

विभिन्न राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये चंदा देने वाली तकरीबन 45 ऐसी कंपनियां हैं जो संदिग्ध पायी गयी हैं। इनकी जांच अंग्रेजी अखबार [more…]

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राजनीति

योजना रद्द होने के तीन दिन पहले सरकार ने दिए थे 10 हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रिंटिंग के आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने से तीन दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 10 हजार करोड़ रुपये के [more…]

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राजनीति

भारती इंटरप्राइजेज से बीजेपी को चंदा मिलने के बाद मोदी सरकार ने बदल दी टेलीकॉम पालिसी! 

नई दिल्ली। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आवंटित किए गए 122 टेलीकॉम लाइसेंसेज को रद्द किए जाने के [more…]

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राजनीति

एसबीआई 21 मार्च तक तक इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा की पूरी जानकारी दे: सुप्रीम कोर्ट

एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार 21 मार्च को  शाम पांच बजे तक देनी ही होगी। इसमें वह जानकारी भी शामिल है जो [more…]

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राजनीति

चुनावी बॉन्ड ने चुनावी दौर में विपक्ष को दिया नया मौका

अमृतकाल और भक्तिकाल के इस दौर में जब सब कुछ बीजेपी के हवाले है और देश की बड़ी आबादी बीजेपी के साथ खड़ी है ऐसे [more…]

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राजनीति

सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली 5 में से तीन कंपनियां कर रही थीं ईडी और इनकम टैक्स रेड का सामना

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को 2019 से 2024 के बीच चुनावी चंदा देने वाली पांच में से तीन सबसे बड़ी कंपनियों ने उस समय चंदा [more…]

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राजनीति

चुनाव आयोग ने सार्वजनिक की इलेक्टोरल बॉन्ड सूची, बीजेपी को मिला 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा चंदा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल सार्वजनिक कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इसे 12 मार्च को [more…]

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राजनीति

एसबीआई ने सौंपा चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डाटा सौंप दिया है। [more…]

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30 दलों को जितना एक साथ नहीं मिला, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी ने इलेक्टोरल बांड से हासिल किया

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नई दिल्ली। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि योजना सूचना [more…]

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ज़रूरी ख़बर

संभल और सीतापुर के बाद बागपत में किसान नेताओं को दो लाख के बॉन्ड का नोटिस

उत्तर प्रदेश के संभल और सीतापुर के बाद बागपत जिला प्रशासन ने भी केंद्र सरकार के तीन नए और विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन [more…]