Saturday, April 20, 2024

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कांस्टीट्यूशन क्लब: किसान आंदोलन के पक्ष में राजनीतिक अभियान के लिए होगा मंथन

नई दिल्ली। कल दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में नेताओं, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का एक जमावड़ा होने जा रहा है। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों और संगठनों के लोग शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य किसान आंदोलन के पक्ष में राजनीतिक...

आखिरी चरण के आखिरी दिन सबने झोंकी पूरी ताकत! नीतीश ने अपना अंतिम चुनाव बताया, तेजस्वी बोले- इमोशनल कार्ड

पटना। बिहार विधान सभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया।बिहार विधान सभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। अब अंतिम...

यह तो भाजपा में सिंधिया की ‘ज्योति’ बुझने का संकेत है!

मध्य प्रदेश में आगामी 3 नवंबर को जिन 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। उनमें ज्यादातर सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उम्मीदवार हैं और उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें भी उसी इलाके की हैं, जिसे...

बजाज के बाद अब पारले भी उतरा जहरीले न्यूज चैनलों के खिलाफ

‘बजाज’ के बाद ‘पारले’ ने भी जहरीले न्यूज चैनलों को विज्ञापन न देने का फैसला किया है। पारले इस मुहिम में कुछ और कंपनियों को शामिल करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि समाज में...

मराठा रण में रणचंडी बनी हिमाचल की कंगना बिहार में खड़ी कर सकती हैं नीतीश के लिए परेशानी

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के एक्शन से बिफर पड़ी हैं। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। हाई कोर्ट ने तत्काल बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। तब तक...

किस-किस को कैद करोगे! सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए पीयूसीएल का अभियान

पीयूसीएल और झारखंड जनाधिकार महासभा ने भीमा कारेगांव मामले में जेलों में बंद सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए अभियान छेड़ दिया है। 'किस-किस को कैद करोगे’ के नारे के आज से शुरू हुआ यह अभियान पांच सितंबर तक...

तबलीगी जमात के खिलाफ झूठी और नरफरत फैलाने वाली रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीए-पीसीआई से मांगा जवाब

तबलीगी जमात के मामले में कई मीडिया संस्थानों की गलत रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकार तब तक हरकत में नहीं आती जब तक...

‘सेव मिडिल क्लास’ कैंपेन और कोविड-19 क्राइसिस में ईएमआई वर्ग का स्यापा

भारत का नौकरीपेशा मध्यवर्ग दक्षिणपंथी कट्टरवाद का कोर-सपोर्टर रहा है। सरकार ने एक तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नाल साफ करने का जिम्मा इसी वर्ग के हवाले कर रखा था। सोशल मीडिया से लेकर कॉलोनियों तक इस वर्ग...

‘थप्पड़’ के बहानेः महिला हिंसा के खिलाफ मुहिम की जरूरत

मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूं, लेकिन फिल्म 'थप्पड़' को लेकर मेरे मन के भीतर कुछ उमड़ घुमड़ रहा है। डायरेक्टर साहब ये क्यों भूल गए कि फिल्म 2020 में रिलीज कर रहे हैं। कुछ कमियां जो मुझे खटकीं, अमृता...

जहरबुझे बयान के लिए बीजेपी सांसद वर्मा पर फिर लगी पाबंदी

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी करार देने के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद परवेश साहिब वर्मा पर एक बार फिर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वर्मा ने टीवी चैनल सीएनन...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।