इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन द्वारा 16 दिसंबर, 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और…
J&K हाईकोर्ट बार ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र, कहा- कोर्ट में लंबित पड़ी हैं 99 फीसदी हैबियस कार्पस याचिकाएं
अगस्त 19 को अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से जम्मू व कश्मीर हाईकोर्ट में दायर 99 प्रतिशत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं अभी…