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ज़रूरी ख़बर

सीएए-एनआरसी प्रदर्शन में भागीदारी करने वाले 6 लोगों की हिरासत हाईकोर्ट ने रद्द की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन द्वारा 16 दिसंबर, 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) के खिलाफ [more…]

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J&K हाईकोर्ट बार ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र, कहा- कोर्ट में लंबित पड़ी हैं 99 फीसदी हैबियस कार्पस याचिकाएं

अगस्त 19 को अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से जम्मू व कश्मीर हाईकोर्ट में दायर 99 प्रतिशत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं अभी तक लंबित चल रही हैं। [more…]