Tag: court
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राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ सीपीआईएल द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी, एक रिट याचिका केंद्र सरकार…
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सत्र न्यायालय को नहीं सौंपे जा सकते एमपी-एमएलए अदालत में विचारणीय मामले: सुप्रीम कोर्ट
वर्तमान और पूर्व एमपी- एमएलए के खिलाफ केसों के ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित न करने पर उच्चतम न्यायालय ने राज्यों से कहा है कि वह स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके आदेश की गलत व्याख्या की है और सिर्फ स्पेशल सेशन कोर्ट का गठन…
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दांव पर है अहम जांच एजेंसियों की साख
लखीमपुर खीरी जिले में, देश के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे, आशीष मिश्र मोनू के ऊपर किसानों की भीड़ पर गाड़ी चढ़ा कर मार देने का आरोप है। वह जेल में है, और इस केस की तफ्तीश पर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। अदालत ने एक एसआईटी का…
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नागरिक इतने ‘अवांछनीय’ क्यों हो गये हैं?
दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गत दिनों जिस तरह नौकरशाहों को फटकारा और पूछा कि अगर सब कुछ न्यायालय को ही करना है तो भला वे किसलिए हैं, वह सच पूछिये तो नौकरशाहों से ज्यादा सरकारों के खिलाफ टिप्पणी है। क्योंकि कुछ निरंकुश अपवादों को छोड़ दें…
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लखीमपुर खीरी मामले में नवगठित एसआईटी से आईपीएस पद्मजा चौहान का नाम हटाने की मांग
लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए किसानों के मामले की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम तय कर दिया है। साथ ही एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारियों को निगरानी के लिए शामिल किया है। अखिल भारतीय किसान महासभा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती…
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भारतीय न्यायपालिका की सामंती संस्कृति के क्या मायने हैं मी लार्ड!
भारत की वर्तमान न्यायिक प्रणाली की उत्पत्ति का स्रोत एक प्रकार से न्यायपालिका की औपनिवेशिक प्रणाली में देखा जा सकता है जो कमोबेश स्वामी-सेवक के दृष्टिकोण से स्थापित की गई थी, न कि जनता के दृष्टिकोण से। इसके अलावा न्यायालयों की कार्यप्रणाली और शैली भारत की जटिलताओं के साथ मेल नहीं खाती है। औपनिवेशिक मूल…
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5 स्टार में बैठकर किसानों को दोष मत दें; गैस, उत्सर्जन और हाईफाई कारों से प्रदूषण अधिक : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को किसानों को दिल्ली के प्रदूषण में योगदान देने के लिए उनकी दुर्दशा और उनकी परिस्थितियों पर विचार किए बिना दोषी ठहराए जाने के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणी की। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह…