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आपराधिक कानूनों को बदलकर तानाशाही लाना चाहती है मोदी सरकार: कपिल सिब्बल
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए पूर्व कानून मंत्री, राज्यसभा सांसद और देश के चोटी के वकील कपिल सिब्बल ने रविवार को आरोप...
बीच बहस
प्रस्तावित आपराधिक कानून: कानून के जरिए देश में संघ राज स्थापित करने का मसौदा?
केंद्र सरकार ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) को प्रतिस्थापित करके देश में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया...
ज़रूरी ख़बर
पहलवानों पर किन धाराओं में केस दर्ज, क्या हो सकती है सजा?
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई हाथापाई के मामले में प्रदर्शनकारी पहलवानों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3...
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कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है सिविल विवाद को निपटाने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराना
उच्चतम
न्यायालय ने कहा है कि सिविल विवाद को निपटाने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराना
कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दरअसल आजकल दीवानी मामलों की सुनवाई में अतिशय
अदालती देरी के चलते दीवानी मामलों को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति...
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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना
आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...
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