Saturday, April 20, 2024

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डॉ. कफील पर रासुका के तहत तीन महीने के लिए डिटेंशन बढ़ाया गया

एक ओर उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 15 दिनों के भीतर डॉ. कफील खान की याचिका पर फैसला करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 के तहत डॉ. कफील...

जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध के एक सालः जनता पर सरकारी दमन के खिलाफ भाकपा-माले ने मनाया एकजुटता दिवस

मुजफ्फरपुर में भाकपा माले ने पार्टी कार्यालय समेत शहर से गांव तक कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने, राज्य को भंग करने और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर जारी हमले के...

शुएब को लोकतंत्र सेनानी मानने वाली यूपी सरकार ने जम्हूरियत की हत्या कर जेल में डाला

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुएब एडवोकेट को लखनऊ पुलिस ने गैरसंवैधानिक नागरिकता अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के आरोप में 19 दिसंबर की रात में करीब 12 बजे बातचीत के बहाने थाने पर बुलाकर गिरफ्तार...

शाह की पोल खोलती गुरदीप सप्पल की क्रोनोलॉजी: NRC नहीं, तो NPR सही

इस बार NPR में माँ-बाप की जन्म तिथि व जन्म स्थान के बारे में भी जानकारी देनी है। केवल मौखिक जानकारी देनी है,कोई डाक्यूमेंट नहीं देना। लेकिन अच्छा हो कि सरकार ये आश्वासन दे कि जो ये जानकारी नहीं देगा,...

एनआरसी और डिटेंशन कैंप पर पीएम ने बोला झूठ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री पद पर बैठा कोई शख्स कैसे इस तरह से सफेद झूठ बोल सकता है। आज रामलीला मैदान की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार में न तो एनआरसी की चर्चा हुई है और न ही...

असम के डिटेंशन कैंपों में हो रही मौतों के खिलाफ सीपीआई (एमएल) ने किया देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन

पटना/लखनऊ/प्रयागराज। असम के डिटेंशन कैंपों में हो रही मौतों के खिलाफ सीपीआईएमएल ने आज देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन किया। इसके तहत पटना, लखनऊ से लेकर कोलकाता तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में सरकार के मानव विरोधी क्रूरतापूर्ण रवैये की जमकर निंदा की...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।