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किसान संगठनों को बांटने के विभाजनकारी एजेंडे से बाज आए सरकार: किसान मोर्चा
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एसकेएम ने संसद में भारत सरकार की प्रतिक्रिया कि उसे किसान आंदोलन में हुई मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए वित्तीय सहायता का सवाल ही नहीं उठता, की निंदा की है। इसके साथ ही उसने...
बीच बहस
प्रतिभाओं के लिए ग्रहण बन गया है शिक्षा नियुक्ति में प्रतिशत का पैमाना
बातें थर्ड divisioner की। देश में महात्मा गांधी से लेकर कई ऐसे लोग हुए जिनको अपने जीवन में थर्ड डिग्री से संतोष करना पड़ा। क्योंकि स्केलिंग उस समय वही थी, टॉपर को 50, 55 और 60 के आस पास प्रतिशत आया...
ज़रूरी ख़बर
नारदा की खिड़की से बंगाल की सत्ता पर कब्जे की कोशिश
नारदा मामला में सीबीआई बहुत ही उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट गई थी। भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट की मदद से सुब्रत मुखर्जी फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को जेल भेजने का उनका मंसूबा पूरा हो जाएगा। पर...
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किसानों ने दिया सरकार के पत्र का जवाब, कहा- समाधान पर नहीं, आंदोलन को बांटने पर है सरकार का जोर
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(किसानों ने सरकार की ओर से लिखे पत्र का जवाब दे दिया है। इसमें उन्होंने सरकार पर किसान आंदोलन के साथ साजिश करके उसमें फूट डालने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार के...
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कृषि विधेयक: डिप्टी चेयरमैन की यह बात भी झूठी निकली कि मत विभाजन की मांग करते समय सदस्य नहीं थे अपनी सीट पर
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नई दिल्ली। राज्य सभा में रविवार को दो कृषि बिलों के मामले में विपक्ष के मत विभाजन की मांग को ठुकराकर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह उन्हें ध्वनि मत से पारित करा दिया था। इसके पीछे उनका तर्क था...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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