नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन जुआ ऐप के सरगनाओं में से एक सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस बात का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किया है। ईडी पहले ही महादेव ऑनलाइन जुआ...
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज (बुधवार) छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापा मारा। ईडी की टीम सुबह ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा (Vinod Varma) और एक विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के...
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज करते हुए पीएमएलए पर कई स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ईडी द्वारा अवैध...
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास किसी आरोपी को पहले 15 दिनों के भीतर भी पुलिस हिरासत में लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसके लिए मजिस्ट्रेट...
उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर मोदी सरकार के प्रति उदारता दिखाई है और स्वयं के द्वारा ईडी निदेशक एसके मिश्रा के अवैध घोषित कार्यकाल को राष्ट्रीय हित में 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। संविधान और कानून के शासन पर...
डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत की मांग संबंधी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को भारत के उच्चतम न्यायालय को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी करने...
नई दिल्ली। दो साल के बाद जेल से रिहा हुए पत्रकार सिद्दकी कप्पन ने पहली बार लोगों से बातचीत की। उन्होंने रविवार को कोलकाता में दर्शकों को बताया कि फासीवाद के खिलाफ स्मृति सबसे बड़ा हथियार है। सिद्दकी कप्पन...
ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में दिए गए विस्तार पर रोक लगाते हुए और सेवा विस्तार के फैसले को अवैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु की व्याख्या की है। वह बिंदु है, क्या...
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मंगलवार को जबर्दस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक ओर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया। वहीं दूसरी ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस...
जब भी किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस या जोड़तोड़ के कारण सत्ता का परिवर्तन होता है तो अक्सर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय खबरों में आ जाता है। पिछले सालों में यदि किसी जांच या कानून इंफोर्समेंट एजेंसी की साख...