Saturday, October 23, 2021

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भारत एक बार फिर बन गया है विपन्नों का देश

(कल एक संघी-साथी ने ‘135 करोड़ लोगों के फ्री टीकाकरण और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन’ देने की PM की महान घोषणा पर पूरे विश्व के पगलाये होने' का जिक्र किया था। किसी असली/फर्जी वर्ल्ड फोरम पर तारीफों...

बजट में भी अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जा, हाशिये के समुदायों के शिक्षा मद में बेतहाशा कटौती

अहमदाबाद। निर्मला सीतारमन ने अल्पसंख्यकों को ठेंगा दिखा दिया है। आज के पेश बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की राशि घटा दी गयी है। पिछले वर्ष 2020-21 के बजट में यह 5029 करोड़ रुपये थी जबकि इस वर्ष 2021-22...

आरटीई फोरम: 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑन लाइन शिक्षा से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य औऱ समुचित पोषण

नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन आवश्यकता से हमेशा कम रहा है। उसके बाद भी विगत वर्षों मे आईसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के तहत मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिए बजट में भारी कटौती...

कोरोना जनित मोदी काल में नाजुक दौर में पहुंची देश की स्वास्थ्य और शिक्षा: आरटीई फोरम

पटना। 26 मई को राइट टू एजुकेशन फोरम के बिहार चैप्टर द्वारा “बिहार में शिक्षा और बाल अधिकारों का परिदृश्य : कोरोना संकट और लॉक डाउन का विशेष संदर्भ” विषय पर एक ज़ूम वेब संवाद का आयोजन किया गया,...

कोविड 19 का शिक्षा संबंधी सबक: सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत किए बगैर शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन असंभव

नई दिल्ली।कोविड -19 की वैश्विक महामारी ने भारत के एक बड़े हिस्से को बुरी तरह प्रभावित किया है और पहले से चली आ रही भूख, अशिक्षा,  बेरोजगारी एवं असमानता की समस्याओं को और गहरा किया है। खासकर, भारत में...

आगामी विधान सभा चुनावों में शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाएगा बिहार आरटीई फोरम : अम्बरीष राय

पटना। बिहार आरटीई फोरम आगामी विधानसभा चुनावों में शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएगा। यह बात राइट टू एजुकेशन फोरम की ओर से ‘सामाजिक बदलाव में बालिका शिक्षा और युवाओं की अहम भूमिका’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार में किया...
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अडानी-भूपेश बघेल की मिलीभगत का एक और नमूना, कानून की धज्जियां उड़ाकर परसा कोल ब्लॉक को दी गई वन स्वीकृति

रायपुर। हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना को दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को केन्द्रीय...
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