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वेतन, EMI और प्रवासी: मोदी सरकार के दावों की पोल खुलनी शुरू
कोरोना संकट को लेकर केन्द्र सरकार ने जनता को राहत देने के लिए तरह-तरह की घोषणाएँ कीं। वित्त मंत्री तो पाँच दिनों तक अपने पैकेज़ों का पिटारा खोलकर 21 लाख करोड़ रुपये की कहानियाँ सुनाती रहीं। शुरुआत में लगा कि सरकार यथा सम्भव मौजूदा हालात की चुनौतियों को समझते हुए संवेदनशीलता दिखा रही है। लेकिन…
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कॉरपोरेट की गुलामी और भुखमरी का दस्तावेज है मोदी सरकार का कृषि संबंधी अध्यादेश
कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 जून 2020 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रमुख कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने, कांट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाने और मंडी कानून खत्म करने को अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है। जिसकी जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान…
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छह साला जश्न में डूबे मीडिया का यूरोपियन पार्लियामेंट और एनएचआरसी की सरकार को नोटिस से भला क्या वास्ता!
नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट से सम्बंधित मानवाधिकार संगठन ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े और दूसरे ‘एक्टिविस्टों’ की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता ज़ाहिर की है? क्या आप को मालूम है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (एनएचआरसी) ने भारतीय रेलवे को एक नोटिस जारी करते…
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राजनीति न करने को कहकर खुद राजनीतिक हो गया गुजरात हाई कोर्ट!
सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की ओर से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में हाई कोर्ट समानांतर सरकार चला रहे हैं। जुडिशरी और लॉ फील्ड में उनके इस बयान की चीरफाड़ अभी शुरू ही हुई थी कि गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐसा बयान दे डाला…
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जब आलम ‘समानान्तर सरकार’ का हो तो ‘गुस्ताख़’ हाईकोर्ट्स को माफ़ी कैसी?
कोरोना संकट की आड़ में जैसे श्रम क़ानूनों को लुगदी बनाया गया, क्या वैसा ही सलूक अब न्यायपालिका के साथ भी होना चाहिए? क्योंकि बक़ौल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, देश के 19 हाईकोर्ट्स के ज़रिये ‘कुछ लोग समानान्तर सरकार’ चला रहे हैं। ज़ाहिर है, ‘इन लोगों’ की जजों के साथ मिलीभगत भी होगी ही। वर्ना,…
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2019-20 भारी निराशा, आपराधिक कुप्रबंधन और असीम पीड़ा का साल: कांग्रेस
नई दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार के छह साल पूरे होने के मौके पर कल प्रेस कांफ्रेंस करके उस पर जमकर हमला बोला। बेबस लोग, बेबस सरकार का नारा देकर उसने छह साल छह भ्रांतियों के हवाले से सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश की। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय…
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एसजी तुषार मेहता करेंगे दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व, केजरीवाल सरकार ने लगाई मुहर
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच गठजोड़ अब एक नये चरण में पहुंच गया है। अभी तक इसको लेकर अंदरूनी फुसफुसाहटें हो रही थीं लेकिन अब यह रिश्ता न केवल खुलकर सामने आ गया है बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक नये फैसले से बिल्कुल आधिकारिक रूप हासिल कर लिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट…