Monday, November 29, 2021

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फिर विवादों के घेरे में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली

खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कुछ वकीलों के नाम की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिनकी वार्षिक पेशेवर आय निर्धारित मानदंडों से कम...

पेरियार के जन्मदिन पर विशेष: संविधान में सुरक्षित है ‘ईश्वर नहीं है’ कहने का अधिकार

क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार महज आस्थावानों के लिए ही लागू होता है? कभी कभी साधारण से प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भी अदालती हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। मद्रास उच्च न्यायालय की - न्यायमूर्ति एस मनिकुमार और...

… तो चीफ जस्टिस स्वयं करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा!

आर्टिकल 370 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि प्रदेश में लोग अगर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपील नहीं कर पा रहे हैं तो यह गंभीर मामला है। चीफ जस्टिस ने  कहा...

आदिवासियों पर अदालत का वज्रपात! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वनाधिकार पट्टा बांटने पर लगायी रोक

रायपुर। वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी तथा परंपरागत वनवासियों के जंगल अधिकार को मान्यता देने के विरुद्ध उन्हें अतिक्रमणकारी साबित करने के वाइल्ड लाइफ फर्स्ट एवं अन्य की तर्ज़ पर छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय में भी एक याचिका दाखिल की गई है। गत 06...

जजों की ट्रांसफर पॉलसी में सर्वमान्य सिद्धांत नहीं पिक एंड चूज की नीति चलती है

बेहतर न्याय प्रशासन के नाम पर उच्चतम न्यायालय ने 75 न्यायाधीशों वाले मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजया के ताहिलरमानी को चार न्यायाधीशों वाले मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरण कर दिया और मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार मित्तल...

नैनीताल हाईकोर्ट के आर्डर पर त्रिवेंद्र सरकार के अध्यादेश का बुल्डोजर

उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये गए सरकारी आवासों का किराया माफ करने के लिए अध्यादेश लायी है। इस अध्यादेश के जरिये पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब वो लाखों रुपये नहीं चुकाने होंगे,जो कि आवंटित आवासों हेतु उन्हें चुकाने थे। दरअसल उत्तराखंड उच्च...

ज्यूडिशियरी के इतिहास में जुड़ गया एक और काला पन्ना, जस्टिस ताहिलरमानी ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। न्यायपालिका के इतिहास में 6 सितंबर को एक और काला पन्ना जुड़ गया। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायिक संस्था के सरकार के सामने निर्लज्ज समर्पण का चक्र भी पूरा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि यह सब...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया पूर्व मुख्यमंत्रियों के आन-बान-शान वाला कानून

देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि राजा महाराजा ? चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने को मालिक और जनता को गुलाम समझने लगते हैं और जो सरकार के मुखिया बन जाते हैं वे टैक्सपेयर्स के पैसे से आजीवन अपनी...

जस्टिस राकेश कुमार ने फिर संभाला न्यायिक कार्य

न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर न्यायिक आदेश जारी करने से चर्चा में आए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार को फिर से न्यायिक कार्य सौंप दिया गया है। जस्टिस राकेश कुमार ने  सोमवार से मुकदमों की...

एक न्यायिक आदेश से ही सामने आ गयी पटना हाईकोर्ट में व्याप्त सड़ांध

पटना हाईकोर्ट में आज उस समय हड़कंप मच गया जब न्यायालय के ही एक जज ने अपने ही सहकर्मियों के फैसलों पर सवाल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं इस बीच उन्होंने धड़ाधड़ कई फैसले सुना दिए जो पूरे न्यायालय के...
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भारत-माता का संदर्भ और नागरिक, देश तथा समाज का प्रसंग

'भारत माता की जय' भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लगाया जाने वाला नारा था। भारत माता का...
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