राज्यों को केवल आर्थिक आधार पर ओबीसी क्रीमी लेयर बनाने का अधिकार नहीं: सुप्रीमकोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को ओबीसी में क्रीमीलेयर के लिए सब क्लासिफिकेशन का अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और [more…]
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