Saturday, October 23, 2021

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Inner Line Permit

नॉर्थ-ईस्ट डायरीः केंद्र की मंजूरी के बिना ही मेघालय सरकार लागू करेगी वर्चुअल आईएलपी व्यवस्था

मेघालय में जन संगठन लंबे समय से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इन संगठनों ने विलंब होने पर आंदोलन...

नागरिकता बिल, भौगोलिक हालात और कश्मीर पर संघी झूठ

एक देश एक कानून की सनक का क्या हाल होता है, उसकी मिसाल है नागरिकता बिल। जब यह कानून बनेगा तो देश के सारे हिस्सों में एक तरह से लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर में ही यह कानून कई सारे...
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अडानी-भूपेश बघेल की मिलीभगत का एक और नमूना, कानून की धज्जियां उड़ाकर परसा कोल ब्लॉक को दी गई वन स्वीकृति

रायपुर। हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना को दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को केन्द्रीय...
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