Saturday, May 28, 2022

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खट्टर को टेकने पड़े घुटने, करनाल अनाज मंडी में 2 लाख किसानों का जमावड़ा

हरियाणा में किसान आंदोलन को कुचलने की सारी कोशिशें आज नाकाम हो गईं। किसानों ने अपनी सधी हुई रणनीति से हरियाणा की खट्टर सरकार को पराजित कर दिया। क़रीब दो लाख किसान इस वक्त करनाल अनाज मंडी में जमा...

करनाल में किसान और हरियाणा सरकार आमने-सामने, इंटरनेट बंद

हरियाणा के करनाल शहर में किसान और सरकार आमने-सामने आ गए हैं। किसान कल यानी 7 सितम्बर को करनाल लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। किसान सुबह 10 बजे किसान मंडी करनाल में जमा होंगे और उसके बाद लघु सचिवालय...

बगैर इंटरनेट और डिवाइस के जारी है ऑनलाइन शिक्षा!

कोविड-19 महामारी ने हमसे हमारी ज़मीन, सार्वजनिक संस्थानों में हमसे हमारी भौतिक उपस्थिति छीनकर सब कुछ ऑनलाइन और वर्चुअल कर दिया है। इस नये माध्यम में टेकसेवी नौकरीपेशा मध्यवर्ग तो जैसे तैसे घिसटता जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा...

किसानों का आज देशव्यापी चक्का जाम

किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। किसान आंदोलन के प्रति मोदी सरकार की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। जहां एक ओर इंटरनेट बंद करके अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है...

मोदी के डिजिटल इंडिया के 12 राज्यों में 60 फीसदी महिलाएं नहीं करतीं इंटरनेट इस्तेमाल

नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग ही नहीं किया है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। एनएफएचएस के सर्वें के मुताबिक...

एक ख़ुशनुमा भारत की तस्वीर है बासित और शोएब की कहानी

कुछ कहानियां जरूर बताई जानी चाहिए। NEET (नीट) यानी नेशनल एलिजिबिल्टी एंट्रेंस टेस्ट में दो मुस्लिम बच्चों, शोएब आफ़ताब और बासित बिलाल खान दो अलग अलग स्थितियों का सामना करते हुए टॉप स्कोरर बने। शोएब आफ़ताब को 720 में...

हकीकत और फसाने के बीच ऑनलाइन की फसंत

इस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन काम, डिजिटल भुगतान, ट्विटर आंदोलन, वेबिनार जैसे शब्द तेजी से हमारी भाषा का हिस्सा हो गए। ट्रोल जैसे शब्द तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग...

लोकतंत्र के खात्मे की साजिश का हिस्सा है संविधान की बुनियादी संकल्पनाओं से जुड़े विषयों को पाठ्यक्रमों से हटाना

कोरोना महामारी से उपजे अभूतपूर्व संकट ने जीवन के जिन क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित किया है, उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। मार्च महीने के मध्य से ही संक्रमण की आशंका से स्कूलों-काॅलेजों में एक तरह की तालाबंदी...

कश्मीर में तत्काल 4जी इंटरनेट सेवा देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति व्यक्त करते हुए कहा है कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हों। हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कई संकट हैं।इसके साथ ही...

कश्मीरः नेटबंदी इस तरह जन्नत को बदल रही है दोजख में

सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर इलाकों में ब्रॉडबैंड पांच महीनों (अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद) से पूरी तरह ठप हैं। सुप्रीम कोर्ट के...
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साम्प्रदायिकता से संघर्ष को स्थगित रखना घातक

जब सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण तत्परता से अनवरत सुनवाई कर राम मंदिर विवाद में बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के...
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