नई दिल्ली। चौतरफा पड़ रहे दबाव के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उसने रेल लाइन किनारे बसी झुग्गियों को गिराने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजधानी...
रेलवे ने दिल्ली की 48,000 झुग्गियों में दो दिन में खाली करने का नोटिस चिपकाया है। झुग्गी-बस्ती के लोगों को डराने के लिए इलाके में बुलडोजर जा रहे हैं। वहीं झुग्गी-बस्ती वालों ने भी एकजुट होकर सड़कों पर संघर्ष...
यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता हैहवा की ओट लेकर भी चिराग जलता हैमंजूर हाशमी के इस शेर के साथ 1 फरवरी 2020 को बजट (2019-20) पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी ज़मीनों को बेचने का ऐलान...
दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बसी सभी झुग्गी बस्तियों को तीन महीने के भीतर उजाड़ने के आदेश से सीपीआई एमएल लिब्रेशन ने असहमति जताई है। CPI-ML का मानना है कि जस्टिस मिश्रा की बेंच द्वारा पारित ये आदेश...
उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा होना उन जजों पर निर्भर करता है, जो विभिन्न मामलों में फैसले...
उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने साथी जजों से कहा कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया। दरअसल जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह कहकर...
साख कहें या अपने प्रति दूसरों का आदर, उसे कमाना पड़ता है। इसे न तो खरीदा जा सकता है न ही अवमानना का डर दिखाकर या भयाक्रांत करके हासिल किया जा सकता है। अब इस बात को किसी ऐसे...
उच्चतम न्यायालय अब ये विचार कर रहा है कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में उप श्रेणी बनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित...
ट्वीट से 'न्यायपालिका की चूलें हिल गई हैं,' ऐसा माननीय न्यायमूर्तियों ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा था। भारतीय न्यायपालिका के ऊपर कभी केरल हाई कोर्ट के एक समारोह में बोलते हुए...
नागरिक अधिकारों के वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप ‘प्रति’ अवमानना नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अवमानना कार्यवाही का बचाव है। संविधान और न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत महाभियोग की कार्यवाही में...