नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह तय कर दिया कि दिल्ली का असली बॉस मुख्यमंत्री होगा न कि उप-राज्यपाल। अदालत ने गुरुवार को चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उप-राज्यपाल के अधिकारों...
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 अप्रैल 23 को राज्य सरकारों को उन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर ‘राशन कार्ड’ देने का निर्देश दिया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन वो केंद्र के ‘ई-श्रम पोर्टल’...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता पर अपने ही 12 साल पुराने फैसले को गलत करार दिया। कोर्ट केंद्र और असम सरकार की रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुना...