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बीच बहस

पेगासस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग की जांच पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग की जांच कार्यवाही पर रोक लगाई, जिसका गठन पश्चिम बंगाल [more…]

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ज़रूरी ख़बर

नगालैंड फ़ायरिंग आत्मरक्षा नहीं, हत्या के समान है:जस्टिस मदन लोकुर

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नगालैंड फायरिंग मामले में सेना ने बयान जारी कर कहा है कि भीड़ में शामिल लोगों ने सैनिकों पर हमला किया। सैनिकों ने आत्मरक्षा में [more…]

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राजनीति

सब ज्यूडिस होने के नाम पर विरोध के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता:जस्टिस लोकुर

उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि कोर्ट जाने से विरोध के [more…]

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ज़रूरी ख़बर

न्याय देने में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

देश में लोगों को न्याय देने के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह एक बार फिर इस बार भी सबसे निचले पायदान पर [more…]

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राजनीति

रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर और एपी शाह की अगुआई में ‘सिटीजन कमेटी’ करेगी दिल्ली दंगों की जांच

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नई दिल्ली। बीते फरवरी में दिल्ली के उत्तर-पूर्व में हुए दंगों की जाँच के लिए कांस्टीट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप ने एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन [more…]

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ज़रूरी ख़बर

बोलने की आज़ादी पर अंकुश के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल: जस्टिस लोकुर

एक और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिये राजद्रोह [more…]

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ज़रूरी ख़बर

प्रशांत भूषण के समर्थन में आयीं पूर्व जज समेत 131 शख्सियतें, कहा-अवमानना की कार्यवाही आलोचना का दम घोटने का प्रयास

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के कामकाज को लेकर कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ [more…]

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बीच बहस

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर दो पूर्व जजों ने उठाया सवाल, कहा- आपातकाल के दौर की राह पर है सर्वोच्च अदालत

कोरोना काल में उच्चतम न्यायालय जिस तरह कार्य कर रहा है उससे वादकारी और वकील ही नहीं पूर्व न्यायाधीश भी क्षुब्ध हैं। भारतीय विधि आयोग [more…]

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बीच बहस

नियुक्तियों के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता को रौंद रही है सरकार: जस्टिस मदन बी लोकुर

क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद आज भी उसका अघोषित अस्तित्व बना हुआ है और [more…]