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एक ओर उच्चतम न्यायालय है जिसे कोरोना संकट के दौर में ऐसा प्रतीत होता है कि जो मोदी सरकार कर रही है वो ठीक है, इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय...

क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार महज आस्थावानों के लिए ही लागू होता है? कभी कभी साधारण से प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भी अदालती हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। मद्रास उच्च न्यायालय की - न्यायमूर्ति एस मनिकुमार और...

नई दिल्ली। न्यायपालिका के इतिहास में 6 सितंबर को एक और काला पन्ना जुड़ गया। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायिक संस्था के सरकार के सामने निर्लज्ज समर्पण का चक्र भी पूरा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि यह सब...