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लगभग चार दशक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत आदेशों में फर्जीवाड़ा करके कतिपय अपराधी की रिहाई हुई पर मामला सामने आने पर कई वकीलों के वकालत लाईसेंस रद्द कर दिए गये और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरह...

मद्रास हाईकोर्ट ने धार्मिक असहिष्णुता के वर्तमान माहौल में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति यदि उस हिंदू देवता में आस्था रखता है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से...

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी का अपेक्षाकृत एक अत्यंत छोटे हाईकोर्ट मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर तबादला हुआ तो न केवल मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने इसका सक्रिय विरोध किया बल्कि न्यायिक जवाबदेही और सुधार...

मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षा को राज्य सूची से संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है कि...

क्या जनसंख्या नियंत्रण करना गुनाह है? बहुमत की शासन प्रणाली में वे राज्य और वे जातिगत समूह जो परिवार नियोजन अपना कर अपनी संख्या सीमित कर रहे हैं, जनसंख्या घटा रहे हैं वे एक व्यक्ति एक वोट के आधार...

आठ साल से उच्चतम न्यायालय के स्टे पर चल रहे सीबीआई पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिंजरे का तोता सीबीआई को रिहा करो, सीबीआई केवल संसद को रिपोर्ट करने वाला...

जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की स्थिति बहुत गम्भीर है। बात सिर्फ आलोचना की नहीं है बल्कि न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे विद्वान एवं माननीय न्यायमूर्तियों के लिए गम्भीर चिंता और मनन का विषय है कि क्या कार्यपालिका कोर्ट के निर्णयों...

उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता, 2011 में व्यवस्था (रूलिंग) दिया था कि फर्ज़ी मुठभेड़ के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। इसे दुर्लभतम मामला माना जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने...

एक ऐतिहासिक फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि लोक सेवकों और संवैधानिक पदाधिकारियों को राज्य द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में मानहानि की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं...

एक ओर उच्चतम न्यायालय है जिसे कोरोना संकट के दौर में ऐसा प्रतीत होता है कि जो मोदी सरकार कर रही है वो ठीक है, इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय...