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बीजापुर, बस्तर। सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी घटना को वायरल होने में समय नहीं लगता है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आती तस्वीरें और वीडियो कब वायरल हो जाएं यह कोई नहीं जानता। कई बार कुछ तस्वीरें...

आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक दलित मज़दूर दंपति ने भी सपना देखा ज़िल्लत, हिकारत, छुआछूत, ग़ैरबराबरी से आज़ादी का, और अपने सपने को साकार करने के लिये अपने होनहार बेटे को आंखों में बसाकर उसे डॉक्टर बनने...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के...

छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि...

राज्‍य उपभोक्‍ता आयोग ने चिकित्‍सा में लापरवाही बरतने के कारण सहारा हास्पिटल के विरूद्ध विभिन्‍न मदों में कुल 8797026/- रुपये क्षतिपूर्ति, हर्जाना आदि के रूप में भुगतान इस निर्णय के आठ सप्‍ताह के अन्‍दर करने हेतु आदेश दिया और...

नानी याद आने की कहावत थोड़ी अतिरंजित है ; असल में तो अम्मा याद आती हैं। आज हमें अम्मा याद आ गयीं। अम्मा हमारी बिना पढ़ी लिखी थी - गेरुआ वस्त्र धारी साधू के घर में एक के बाद...

कौड़ीराम/गोरखपुर। गोरखपुर में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आयी है। घटना दिन के खुले आसमान के नीचे खेत में हुई है। घटनास्थल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के घर से महज 35 किमी...

एल्गार परिषद मामले में जांच के हिस्से के तौर पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी की सक्रिय सदस्या के आरोपों में अगस्त 2018 को पुणे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई ट्रेड यूनियन नेता और मानवाधिकार मामलों की वकील सुधा...

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मेडिकल प्रवेश घोटाले (प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज संस्थान से जुड़े न्यायिक भ्रष्टाचार घोटाले) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज श्री नारायण शुक्ला (एस एन शुक्ला) के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मांग की है, जहां कथित...

उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के तहत आने वाला कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं पिछले लगभग दो साल से अनियमित आदेशों का केंद्र बनी हुयी हैं और इसका पुरसाहाल नहीं है। अब इसे क्या कहेंगे कि विभाग...