Saturday, April 20, 2024

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30 जनवरी की मानव श्रृंखला में महिलाओं की भी होगी उल्लेखनीय भागीदारी

पटना। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, बिहार में एपीएमसी एक्ट पुनः बहाल करने और प्रस्तावित बिजली बिल-2020 वापस लेने की मांग पर महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मानव श्रृंखला आयोजित हो रही...

समाधान नहीं, अगले दौर की फिर मिल गयी तारीख

किसान आंदोलन के 51 वें दिन आज सरकार और किसान संगठनों के नेता नौवीं बार आमने-सामने बैठे। लेकिन जैसा कि पहले से ही पता था ये बैठक एक खानापूर्ति भर थी। सरकार लगातार कृषि क़ानूनों की खूबियाँ गिना रही...

एमएसपी पर खरीद के लिए कॉरपोरेट को क्यों नहीं किया जा सकता है बाध्य?

45 दिन का धरना और नौ दौर की बातचीत भी सरकार को यह आभास नहीं दे सकी कि किसान आखिर चाहते क्या हैं? सरकार किसानों को यह तक न समझा पाई कि यह कानून कैसे किसानों की आय 2022...

8वीं बैठक भी बेनतीजा, कृषि मंत्री फिर गिनाए कानून के फायदे

किसान नेताओं के साथ सरकार की आज की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। चार घंटे तक चली बैठक में तीन कृषि क़ानूनों पर चर्चा हुई। आज एमएसपी पर बात नहीं हो सकी। बैठक में किसान यूनियनों ने कृषि क़ानून...

सीधी कार्रवाई का एलान! 26 जनवरी को होगी किसान परेड

किसान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में ट्रैक्टर और वाहन की परेड निकालेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन को धार देने के साथ ही इसे राष्ट्रव्यापी बनाने की रणनीति का किसान नेताओं ने खुलासा किया है। संयुक्त...

किसान आंदोलन: क्या 29 दिसंबर की वार्ता से बनेगा कोई रास्ता?

30 दिन के शांतिपूर्ण धरने और लगभग 35 किसानों की अकाल मृत्यु के बाद, सरकार ने किसानों से बातचीत शुरू करने के लिये किसानों को ही बातचीत का एजेंडा सुझाने के लिये एक पत्र लिखा इसके पहले सरकार के...

बादल सरोज ने लिखा पीएम मोदी को खुला खत, कहा- केरल के बारे में कुछ नहीं जानते आप

(किसानों से बातचीत में पीएम मोदी ने कई चीजें ऐसी बोली हैं जिनकी सच्चाइयों से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अमूमन तो पूरा कार्यक्रम ही किसानों को झांसा देने वाला था। यहां तक कि जिस एक काम के...

पीएम मोदी अपने बयानों से किसानों को नहीं कर सकते हैं गुमराह: एआईपीएफ

लखनऊ। एआईपीएफ ने कहा है कि किसानों को गुमराह करना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। किसान सम्मान निधि के वितरण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को देश ने सुना है, इसमें कितना झूठ है...

छत्तीसगढ़ः एक छोटी सी शुरुआत बन गया इमली आंदोलन

छत्तीसगढ़ राज्य के बेलियापाल नामक एक दूर के गांव में, सुहानी सुबह थी, लगभग चार बजे होंगे। लगभग 40 वर्ष की एक आदिवासी महिला शिव कुमारी, जंगल में जाने के लिए तैयार थीं। वह एक टोकरी लेकर घने जंगल...

किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर राजहठ

दिल्ली की सिंघु सीमा पर जन आंदोलनों के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। 26 नवम्बर, 2020 को जब किसानों के कई जत्थे सरकार द्वारा बनाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार को अपनी व्यथा...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।