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मोदी चौकीदार हैं ज़रूर लेकिन अडानी और अंबानी के!
किसानों के साथ बातचीत का जो भ्रम था वह भी कल टूट गया। सरकार ने जो बातें लिखकर दी हैं उसमें अभी तक हुई बातचीत से न तो कुछ अलग था और न ही उसमें कुछ ऐसा है जिसको लेकर किसान फिर से अपने फैसलों पर विचार करें। उसमें जो चीजें कही गयी हैं वह…
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सरकार का प्रस्ताव खारिज, भाजपा नेताओं का घेराव करेंगे किसान, 14 को देशव्यापी धरना
किसान संगठनों ने सिंघु बॉर्डर पर प्रेस कान्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की रूप रेखा भी तय कर ली है। किसान संगठनों ने तय किया है कि 12 दिसंबर तक हर हाल में जयपुर-दिल्ली हाईवे और आगरा-दिल्ली हाईवे को जाम…
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दूसरे सूबों में भी क्यों न हों पंजाब और हरियाणा जैसे खुशहाल किसान!
अक्सर यह बात कही जाती है कि, पंजाब, हरियाणा का किसान खुशहाल है। वे एक बेहतर जीवन जीते हैं। वे जम कर खाते-पीते हैं। होम सिकनेस जैसी कोई चीज उनके मन या समाज में नहीं होती है। वे मेहनती भी होते हैं। उनकी खेती आधुनिक है और खेती को बोझ समझ कर नहीं, जीवन और…
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रबी फसलों का घोषित समर्थन मूल्य किसानों की मेहनत पर डकैती: किसान सभा
रायुपर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने वर्ष 2020-21 की रबी फसलों के लिए कल घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को “किसानों की मेहनत पर डकैती” करार दिया है और कहा है कि इसके खिलाफ 25 सितम्बर को किसान सड़कों पर उतरेंगे। आज जारी एक बयान में छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता…
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एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं तो बढ़ोत्तरी का क्या मतलब है सरकार!
नई दिल्ली। किसानों के आंदोलन से घबराई केंद्र सरकार ने गेहूं समेत छह फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट ने गेहूं की एमएसपी में 2.6 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है। जबकि पिछले साल गेहूं के…
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प्रधानमंत्री बताएं लोकसभा में पारित किस बिल में किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी गई है?
नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप के सदस्य एवं पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने फसल बीमा मुआवजा राशि के तौर पर किसानों को 10 रुपये से 500 रुपये तक दिए जाने को किसानों का घोर अपमान बतलाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले से जब फसल…
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पंजाब ने तोड़ा कृषि अध्यादेशों का मोदी-त्रिशूल
कोरोनाकालीन राजनीति में सब कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। गाहे-बगाहे ‘अंजाम ख़ुदा जाने’ की चेपी लगाए कुछ अच्छा घटित होने की खबर भी ढूँढने से मिल ही जाती है। ऐसी ही एक खबर पिछले दिनों हाथ लगी तो पता चला कि कृषि वस्तुओं के मंडीकरण की व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हवाले…