Tag: Pandemic
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आकार पटेल का लेख: अमृतकाल से कर्तव्यकाल तक भारतीय अर्थव्यवस्था के तबाही की कहानी
चूंकि हम कर्त्तव्यकाल के चरण में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए यह देखना शिक्षाप्रद हो सकता है कि अमृतकाल में क्या हुआ था। 2017 में, नीति आयोग ने प्रधान मंत्री के आह्वान को आधार बनाते हुए एक पंचवर्षीय योजना की तैयारी शुरू कर दी थी। उस वर्ष अगस्त माह में नरेंद्र मोदी ने 2022 तक ‘नया…
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मनरेगा को धीमी मौत मार रही है मोदी सरकार
नई दिल्ली। ग्रामीण भारत की तस्वीर और मजदूरों के जीवन में एक हद तक खुशहाली लाने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) मोदी सरकार की हठधर्मिता और सूझ-बूझ की कमी के कारण धीमी मौत मर रहा है। मोदी सरकार हर बजट में मनरेगा का बजट कम करके योजना को अप्रासंगिक बनाने में लगी है।…
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2022-23 में मनरेगा के तहत 1 करोड़ 6 लाख रोजगार घटे
नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसकी शुरूआत 2 अक्टूबर 2009 को की गई। योजना का उद्देश्य था ग्रामीण इलोकों में ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की रोजगार…
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अस्पतालों को आम जनता से दूर करने की कवायद को छुपाने के लिए मंत्री जी मार रहे हैं छापे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शायद कोविड-19 महामारी से कोई सबक़ नहीं लिया है। विभाग में मंत्री और नौकरशाह, ट्रांसफ़ॉर-पोस्टिंग को लेकर आमने-सामने हैं। मंत्री छापेमारी करते हैं और दोषियों पर कर्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। इतना ही नहीं राजधानी स्थित एक प्रमुख चिकित्सालय में एक रुपये में होने वाला इलाज अब…
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बिहार में कोरोना महामारी में ढाई लाख से ज़्यादा मौतें, सीआरएस आंकड़ों से हुआ खुलासा
मार्च 2020 से मई 2021 के बीच कोरोना महामारी के दौरान बिहार में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) में 2 लाख 51 हज़ार अतिरिक्त मौतें दर्ज हुई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के तहत कोरोना के प्रकोप की शुरुआत के बाद 2,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत…
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पश्चिम बंगाल में कोविड संकट के बीच चमके ‘रेड वॉलेंटियर्स’
कोविड महामारी ने पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर वामपंथियों के लिए भारी आशा पैदा की है; और उसका श्रेय युवा रेड वॉलेंटियर्स यानि लाल स्वयंसेवियों को जाता है, क्योंकि वे कोलकाता और राज्य के सुदूर इलाकों में आपातकाल व संकट की स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पश्चिम…
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राजसत्ता के लिए अतिरिक्त ताकत और जनता के लिए अतिरिक्त संकट साबित हुआ कोविड
कोविड से कई चीजें बदली हैं ये बात सच है, लेकिन किसी भी तरह का संरचनात्मक या कोई बड़ा बदलाव समाज, राजनीति या अर्थनीति में हुआ है ऐसा मानना थोडा मुश्किल है। स्थितियों का मूल्यांकन दो भागों में बांटकर किया जा सकता है- एक लॉक डाउन के दौरान, और दूसरा लॉक डाउन खुलने के बाद।…
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महज रकम नहीं है मुआवज़ा, खोल देगा मोदी सरकार की पोल
महामारी में मौत पर मुआवज़ा देने से क्यों कतराती रही है मोदी सरकार? क्या केंद्र सरकार के पास रकम नहीं? क्या मोदी सरकार के मंत्रियों को रकम अपने घर से देना है? क्या 4 लाख मौत पर 4-4 लाख मुआवज़े के लिए कुल रकम 16 हजार करोड़ रुपये इतनी बड़ी रकम है कि इसका इंतज़ाम…
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क्या महामारी से यूपी में 8 लाख से ज्यादा हुई है मौत?
उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान हुई मौत जितनी बताई गयी है आंकड़ा उससे 43 गुणा से ज्यादा है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर हंगामा बरप गया है। यह दावा आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। यूपी के सिर्फ 24 जिलों से प्राप्त ये आंकड़े हैं और वह भी…
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क्या स्वास्थ्य हमारे लिए अब भी प्राथमिकता नहीं है?
लेख- शैलेशयह महामारी भारत में एक मानव-निर्मित तबाही का रूप ले चुकी है। यों तो इस महामारी ने पूरे तंत्र को बेनकाब किया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की तो इसने कलई ही खोल कर रख दिया है। पहले से ही रोगग्रस्त चल रहा हमारा स्वास्थ्य ढांचा महामारी की दूसरी लहर के दबाव में पूरी तरह…