Tag: Pegasus
-
पेगासस जासूसी और निजता का अधिकार
न्यूयार्क टाइम्स के रॉनेन बर्गमन और मार्क मज़ेटी की एक रिपोर्ट ने देश और सरकार के अलोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है। इन खोजी पत्रकारों ने, पेगासस स्पाइवेयर पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि, “मैक्सिको और पनामा के अलावा भारत ने भी पेगासस जासूसी उपकरण…
-
पेगासस स्पाइवेयर भारत सरकार ने रक्षा समझौते के तहत खरीदा था: द न्यूयार्क टाइम्स का खुलासा
अमेरिकी अखबार द न्यूयार्क टाइम्स ने इस 28 जनवरी के अपने संस्करण में इस तथ्य का खुलासा किया है कि इजरायली जासूसी साफ्टवेयर पेगासस आधिकारिक तौर पर भुगतान करके भारत सरकार ने खरीदा था। यह खरीददारी 2017 में इजरायल के साथ हुए रक्षा उपकरणों की खरीदारी के समझौते के पैकेज के तहत हुई थी। इस…
-
पेगासस स्नूपगेट: एल्गार परिषद के आरोपियों के वकीलों की भी हो रही थी जासूसी!
पेगासस जासूसी की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रभावित व्यक्तियों ने अपने फोन की हैकिंग कि जानकारी देना शुरू कर दिया है। भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में फंसे कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों व उनके वकीलों ने पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त…
-
नई फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी की पुष्टि, रोना विल्सन के फोन पर पेगासस से हुआ था 49 बार हमला
नई दिल्ली। भीमा कोरेगांव मामले में डिफेंस वकीलों की सहायता कर रही बोस्टन आधारित फोरेंसिक जांच फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग ने इस बात की पुष्टि की है कि रोना विल्सन के आई फोन पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिये कई बार हमला किया गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने इसके पहले यह दिखाया था कि दूसरे आरोपियों को…
-
केंद्र ने संसद में कहा-पेगासस स्पायवेयर निर्माता एनएसओ को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एनएसओ नाम के किसी ग्रुप को प्रतिबंधित करने का उसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही उसे इस बात की जानकारी है कि अमेरिका ने उसे काली सूची में डाला है या नहीं।इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक सवाल…
-
जस्टिस रविंद्रन कमेटी करेगी पेगासस विवाद की जांच,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत सरकार के लिए ग्रीन पास नहीं
उच्चतम न्यायालय आखिर ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के व्यामोह से बाहर निकल आया और खुली अदालत में कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क को लागू करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बन सकती है। इसके पहले पिछले सात साल से उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मूकदर्शक बनता रहा था और इस दौरान अदालत में आये तमाम…
-
पेगासस जासूसी पर कुछ नहीं बताएगा केंद्र, जो करना हो कर ले सुप्रीमकोर्ट
जैसी की आशंका थी कि मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पेगासस जासूसी में विस्तृत हलफनामा नहीं दाखिल करेगी और राफेल डील की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने टालमटोल करेगी, ठीक वैसा ही आज उच्चतम न्यायालय में घटित हुआ।उच्चतम न्यायालय ने पिछली सुनवाइयों के दौरान कई बार कोशिश की कि न्यायपालिका और सरकार के बीच पेगासस…